Central Government Employment Fair: पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, साथ ही 57 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड

नेशनल डेस्क: भारत में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेला का उद्घाटन किया, जिसमें देशभर के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में नियुक्तियां दी गईं। यह मेला उन लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आया है, जो लंबे समय से सरकारी नौकरी के अवसरों की तलाश में थे। इस कदम से देशभर में बेरोजगारी की दर को कम करने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद मिलेगी।

रोजगार मेला का आयोजन और प्रधानमंत्री का संबोधन
रोजगार मेला केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में पदों पर नियुक्तियों के लिए आयोजित किया गया था। यह मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के साथ नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस पहल को 'युवाओं के भविष्य' से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस मेला का आयोजन न केवल युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर देने के लिए किया गया है, बल्कि यह उनके जीवन में एक नया मोड़ लाने का भी अवसर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं की मदद के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की पहलों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

कौन से मंत्रालयों में हुईं नियुक्तियां?  
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वितरित किए गए नियुक्ति पत्र विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए थे। इनमें प्रमुख मंत्रालयों जैसे गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के लिए पद शामिल थे। इन नियुक्तियों के परिणामस्वरूप, सरकारी विभागों में नए कर्मचारियों की भर्ती होगी, जो देश की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। इन नियुक्तियों में विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं, जिनमें प्रशासनिक, तकनीकी, और सहायक पद शामिल हैं।

ग्रामीणों के लिए नई राहत
रोजगार मेला के साथ-साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक और महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की, जो ग्रामीण भारत के लिए है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार 57 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड सौंपेगी। यह कार्ड उन ग्रामीणों को मिलेगा जिनकी भूमि का सर्वेक्षण ड्रोन तकनीकी की मदद से किया गया है। स्वामित्व कार्ड उन लोगों को मिलेगा जो भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र चाहते हैं। यह कार्ड ग्रामीणों को उनके भूमि अधिकारों की पुष्टि करता है और उनके भूमि मालिकाना हक को आधिकारिक रूप से मान्यता देता है।

स्वामित्व योजना का महत्व  
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को भूमि का आधिकारिक रिकॉर्ड प्रदान करना है। यह योजना 2020 में पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों को सुलझाना और भूमि मालिकों को उनके अधिकारों का प्रमाण देना है। अब तक 12 राज्यों के 46,351 गांवों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, और 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी 57 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड देंगे। यह योजना न केवल भूमि विवादों को समाप्त करने में मदद करेगी, बल्कि ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद करेगी, क्योंकि स्वामित्व कार्ड के जरिए उन्हें भूमि पर अधिकार का प्रमाण मिलेगा।

स्वामित्व योजना के तहत सर्वेक्षण किए गए राज्य
स्वामित्व योजना के तहत जिन राज्यों में भूमि सर्वेक्षण पूरा किया गया है, उनमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इन राज्यों के 46,351 गांवों का ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में भूमि के मालिकाना हक को औपचारिक रूप से मान्यता मिली है। इससे ग्रामीणों को उनके भूमि अधिकारों का वैध दस्तावेज मिलेगा, जो भविष्य में भूमि विवादों के निपटारे में सहायक होगा।

प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय संबोधन  
स्वामित्व कार्ड वितरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का यह संबोधन ग्रामीण विकास, सरकारी योजनाओं और युवाओं को उनके भविष्य के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से होगा। इस संबोधन में वह स्वामित्व योजना, रोजगार सृजन और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, और इस प्रक्रिया में होने वाले सुधारों का उल्लेख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम ग्रामीणों और युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाला साबित होगा और देश की विकास यात्रा को नई दिशा देने में मदद करेगा। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेला और स्वामित्व कार्ड वितरण की योजनाओं ने भारतीय जनता के लिए एक बड़ी सौगात प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह दोनों योजनाएं रोजगार सृजन और भूमि अधिकारों की पुष्टि करने के मामले में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। रोजगार मेले में युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर मिलेंगे, जबकि स्वामित्व कार्ड से ग्रामीणों को भूमि मालिकाना हक का प्रमाण मिलेगा, जो उनके जीवन को आसान और सुरक्षित बनाएगा।