Edited By Anu Malhotra,Updated: 01 Feb, 2025 11:35 AM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में ऐलान किया कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है। इस फैसले से 7 करोड़ से अधिक किसानों को आसानी से लोन प्राप्त होगा, जो उनके कृषि कार्यों को और भी बेहतर बनाने में...
नेशनल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में ऐलान किया कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है। इस फैसले से 7 करोड़ से अधिक किसानों को आसानी से लोन प्राप्त होगा, जो उनके कृषि कार्यों को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।
यह कदम किसानों की वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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खाद्य तेल और बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाद्य तेल और बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
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दालों के लिए 6 साल का मिशन: दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का विशेष मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 वर्षों में तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करेंगी, जिससे देश की दाल उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
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बिहार में मखाना बोर्ड: बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, ताकि मखाना की प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिले, और मखाना किसानों को बेहतर लाभ मिले।
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कृषि जिला कार्यक्रम: सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत करने का ऐलान किया। इस कार्यक्रम के तहत, फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं और लोन की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी।
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फसल कटाई के बाद भंडारण: योजना के तहत फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों को उनकी फसल को उचित मूल्य पर बेचने में आसानी होगी और उनकी आय में वृद्धि होगी।
इन पहलों से कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, और किसानों को बेहतर वित्तीय समर्थन मिलेगा।