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चेक बाउंस मामले में इस कांग्रेसी MLA समेत तीन लोग दोषी करार, ठोका इतने का जुर्माना!

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 10 Apr, 2025 10:34 AM

former minister b nagendra sentenced in cheque bounce case

शहर के 42वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक बी. नागेंद्र सहित तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। अदालत ने निर्णय देते हुए आरोपियों नागेंद्र, अनिल राजशेखर और सी. भास्कर को संयुक्त रूप...

नेशनल डेस्क। शहर के 42वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक बी. नागेंद्र सहित तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। अदालत ने निर्णय देते हुए आरोपियों नागेंद्र, अनिल राजशेखर और सी. भास्कर को संयुक्त रूप से 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जुर्माना न भरने पर तीनों को एक साल की सजा काटनी होगी।

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

यह मामला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था जब आरोपियों द्वारा एक कंपनी को जारी किया गया चेक बाउंस हो गया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को सजा सुनाई। इसके साथ ही मामले में अन्य दलीलों और सबूतों की भी जांच की गई।

वाल्मीकि घोटाले में भी आरोपी हैं बी. नागेंद्र

पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र जो हाल ही में वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बने हैं इस मामले में भी संलिप्त हैं। नागेंद्र को पिछले साल अपनी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

घोटाले में गंभीर आरोप

वाल्मीकि घोटाले के संबंध में निदेशालय के अधिकारियों ने हाल ही में एक आरोपपत्र दायर किया है जिसमें यह बताया गया कि नागेंद्र और उनके गिरोह ने अवैध आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया था। आरोपपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि कुल 187 करोड़ रुपये की राशि में से 84 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का विवरण दिया गया है। नागेंद्र पर आरोप है कि उन्होंने इन धनराशियों के अवैध उपयोग के लिए एक साजिश रची थी।

 

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जांच में सामने आए नए तथ्य

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि निगम के धन का दुरुपयोग बेल्लारी नामांकन के लिए किया गया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता विजय कुमार के मोबाइल फोन में चुनाव में धन के उपयोग से संबंधित सबूत मिले हैं जिसमें 20 करोड़ 19 लाख रुपये के सिक्कों की तस्वीरें और प्रत्येक बूथ पर धन वितरण के दस्तावेज शामिल थे।

 

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SIT द्वारा की जा रही जांच

राज्य सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है जिसकी अगुवाई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनीष खरबिकर करेंगे। वहीं यूनियन बैंक ने इस मामले में अपने तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को इस प्रकरण की औपचारिक शिकायत दी है। CBI ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और SIT के साथ मिलकर मामले की तहकीकात की जा रही है।

राजनीतिक दबाव और इस्तीफे की मांग

बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और बी. नागेंद्र से इस्तीफे की मांग की है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। इस पूरे प्रकरण ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है और कई नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

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