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मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों के चार कार्यकर्ता गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Edited By Rahul Rana,Updated: 18 Mar, 2025 12:25 PM

four workers of banned organizations arrested in manipur

मणिपुर के इंफाल पश्चिम और विष्णुपुर जिलों में पिछले 24 घंटों के भीतर प्रतिबंधित संगठनों के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 50 वर्षीय...

नेशनल डेस्क: मणिपुर के इंफाल पश्चिम और विष्णुपुर जिलों में पिछले 24 घंटों के भीतर प्रतिबंधित संगठनों के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 50 वर्षीय सदस्य को इंफाल पश्चिम जिले के लांगोल गेम विलेज जोन-3 से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान लौरेम्बम ब्रोजेन सिंह के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उसी जिले के शमुरू नाओरेम चपरौ माखा लेईकाई इलाके से प्रतिबंधित के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी रोमियो सिंह लोगों, सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय दुकानदारों से कथित तौर पर जबरन वसूली करता था। पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीडब्लूजी) के कार्यकर्ता लैशराम तोम्बा सिंह को इंफाल पश्चिम जिले के हाओरीबेई मायाई लेईकाई इलाके में उसके घर से गिरफ्तार किया गया और वह भी जबरन वसूली में शामिल था।

अधिकारी ने कहा कि केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के एक अन्य सक्रिय सदस्य को बिष्णुपुर जिले के निंगथौखोंग खा केइरुंगबाम लीकाई से गिरफ्तार किया गया और उसकी पहचान खुंद्रकपम माइकल सिंह के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 9 एमएम की एक पिस्तौल, एक खाली मैगजीन और गोला-बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने सोमवार को इंफाल पूर्वी जिले के नगारियान पहाड़ी से तीन हथियार, चार हथगोले और अन्य सामान बरामद किया। मणिपुर में 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद से ही यहां पुलिस और कई अन्य सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। मई 2023 से मेइती और कुकी-ज़ो समूहों के बीच हुई जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र ने 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक था।
 

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