Budget 2025: पेट्रोल-डीजल होगा सस्ता! आम जनता को मिल सकती हैं ये बड़ी राहतें

नेशनल डेस्क:  आगामी बजट में सरकार से कई अहम घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है, जिनसे आम जनता को राहत मिल सकती है। इन घोषणाओं में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी, इनकम टैक्स में छूट, किसानों के लिए बढ़ी हुई सहायता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हो सकती हैं।

1. सस्ता-महंगा: पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर हो सकते हैं बदलाव
सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, जिससे इनके दाम घट सकते हैं। इसके अलावा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से मोबाइल जैसे उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। वहीं, सोने-चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर इनके दाम बढ़ने की संभावना है।

2. इनकम टैक्स में राहत: ₹10 लाख तक की आय हो सकती है टैक्स फ्री
नई टैक्स व्यवस्था के तहत ₹10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है। साथ ही, 15-20 लाख रुपए तक की आय पर 25% टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। इससे बड़ी संख्या में लोग नई टैक्स व्यवस्था को अपनाएंगे, जिससे उनके जीवन में आसानी आएगी।

3. किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ सकती है
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की राशि बढ़ाकर 12,000 रुपए की जा सकती है। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है और अटल पेंशन योजना में पेंशन राशि को दोगुना किया जा सकता है।

4. ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर
ग्रामीण इलाकों में इंटर्नशिप प्रोग्राम और 'एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति' के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ ही, विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाई जा सकती है।

5. स्वास्थ्य क्षेत्र में 75,000 मेडिकल सीटों का विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़ाकर अधिक मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटों का विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा, चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क घटाने से इलाज की लागत में कमी आ सकती है।

6. सस्ते घरों के लिए प्राइस लिमिट बढ़ाने की संभावना
मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की प्राइस लिमिट को 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा, होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है।

इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि ये कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने में सहायक होंगे।