Edited By Anu Malhotra,Updated: 20 Jan, 2025 11:39 AM
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका लगा। सहकारिता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शनिवार की छुट्टी रद्द कर उन्हें काम पर बुलाने का आदेश जारी किया गया है। यह फैसला सहकारिता विभाग में कार्यभार अधिक और कर्मचारियों की संख्या कम होने...
नेशनल डेस्क: मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका लगा। सहकारिता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शनिवार की छुट्टी रद्द कर उन्हें काम पर बुलाने का आदेश जारी किया गया है। यह फैसला सहकारिता विभाग में कार्यभार अधिक और कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण लिया गया है। इससे संबंधित आदेश भोपाल संभाग के संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी किया गया, जिससे कर्मचारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, राहत की बात यह है कि यह आदेश केवल सहकारिता विभाग के लिए लागू हुआ है।
छुट्टी के दिन भी काम
शनिवार को, जो सरकारी दफ्तरों में अवकाश का दिन होता है, सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को काम करने के लिए बुलाया गया। आदेश के अनुसार, विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया।
कर्मचारियों की संख्या में कमी का कारण
भोपाल सहकारिता विभाग के कार्यालयों में पद और कर्मचारियों की स्थिति इस प्रकार है:
संयुक्त आयुक्त कार्यालय: 16 स्वीकृत पदों के मुकाबले सिर्फ 4 कर्मचारी कार्यरत।
उपायुक्त कार्यालय: 38 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 16 कर्मचारी।
सहायक आयुक्त कार्यालय: 52 स्वीकृत पदों के मुकाबले मात्र 22 कर्मचारी।
कुल मिलाकर, भोपाल जिले में 108 स्वीकृत पदों में से केवल 42 कर्मचारी कार्यरत हैं।
इस फैसले का असर
कम कर्मचारियों के कारण बढ़ते कामकाज को संभालने के लिए यह कदम उठाया गया। हालांकि, इससे कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि इससे उनका वीकेंड प्रभावित हो रहा है। इस निर्णय के बाद सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाएगी।