UPI और रूपे कार्ड पर शुल्क लगाने की तैयारी में सरकार, फिर से लग सकता है मर्चेंट चार्ज

नेशनल डेस्क: सरकार अब एक बार फिर से बड़े व्यापारियों के लिए RuPay डेबिट कार्ड और UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने पर विचार कर रही है। यह जानकारी दो बैंक अधिकारियों ने दी है। आपको याद होगा कि 2022 में सरकार ने इस शुल्क को माफ कर दिया था, लेकिन अब फिनटेक कंपनियों का कहना है कि बड़े व्यापारियों पर MDR शुल्क लागू किया जाना चाहिए क्योंकि वे इसे वहन कर सकते हैं।

बैंकिंग उद्योग ने भेजा प्रस्ताव
एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग उद्योग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया है कि छोटे व्यापारियों से MDR न लिया जाए, लेकिन जो दुकानदार या व्यापारी सालाना 40 लाख रुपए से अधिक का कारोबार करते हैं, उनसे MDR लिया जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर बड़े व्यापारी Visa और Mastercard जैसे भुगतान साधनों पर MDR का भुगतान कर रहे हैं, तो UPI और RuPay डेबिट कार्ड के लिए शुल्क क्यों नहीं लगाया जा सकता? 2022 में MDR को हटाने से पहले, मर्चेंट शुल्क के रूप में लेन-देन राशि का 1% से भी कम भुगतान किया जाता था।

MDR क्या है?
MDR (Merchant Discount Rate) वह शुल्क होता है, जो व्यापारी या दुकानदार को कस्टमर द्वारा किए गए डिजिटल पेमेंट के लिए चुकाना होता है। फिलहाल, UPI और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर MDR लागू नहीं किया गया है।

UPI ID से निष्क्रिय नंबर को हटाना
NBT रिपोर्ट के अनुसार, यदि आपकी UPI ID किसी ऐसे मोबाइल नंबर से लिंक है, जिसे आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं या वह आपके पास नहीं है, तो इसे डीलिंक करना आसान नहीं होता। हालांकि, 31 मार्च 2025 से पहले, सभी बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSP) को निष्क्रिय मोबाइल नंबरों का डेटाबेस अपडेट करना होगा। NPCI ने निर्देश दिया है कि सभी बैंकों और PSP को हर सप्ताह अपने मोबाइल नंबर डेटाबेस को अपडेट करने के लिए कहा गया है।