महिलाओं की हुई बल्ले-बल्ले... इस राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में अब मिलेगा 35% रिजर्वेशन

नेशनल डेस्क : महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। जिसके बाद राज्य के सरकारी सेवाओं में महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण अब 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य के कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण बढ़ाने और टीचरों की भर्ती आयु सीमा बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

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महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया गया
कैबिनेट बैठक के बाद, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने ऐलान किया कि राज्य में सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। शुक्ला ने कहा, "यह निर्णय पहले लिया गया था और आज इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" इस कदम से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में ज्यादा मौके मिलेंगे और उनके रोजगार में वृद्धि होगी, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा सुधार साबित होगा।

टीचर्स की भर्ती में आयु सीमा में बदलाव
कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया है। शुक्ला ने बताया कि अब मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है। यह निर्णय वरिष्ठ और अनुभवी शिक्षकों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा और इससे शैक्षिक क्षेत्र में सुधार की संभावना बढ़ेगी।

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क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन की सफलता
राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि हाल ही में रीवा में आयोजित क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन बहुत सफल रहा। इस सम्मेलन में लगभग 4,000 निवेशकों और व्यापारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में कुल 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो राज्य में व्यापार और उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही, इस सम्मेलन से लगभग 28,000 रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जो मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देंगे।

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जीआईएस-2025 सम्मेलन की तैयारी
मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'निवेश मध्य प्रदेश - वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन-2025' का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। जीआईएस-2025 सम्मेलन अगले साल 7 और 8 फरवरी को भोपाल में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में राज्य की क्षमताओं, संसाधनों और औद्योगिक वातावरण को उजागर किया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा।