केंद्र सरकार ने पेंशन योजना में बदलाव किया, अब कर्मचारी को मिलेगा सेवानिवृत्ति पर 50% वेतन

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से अपने कर्मचारियों के लिए एक नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने की घोषणा की है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक विकल्प के रूप में मिलेगी, जो सेवानिवृत्ति लाभों की गारंटी सुनिश्चित करेगी। यह योजना कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच बन सकती है, जिससे उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक राहत मिल सकेगी।

पेंशन का 50% हिस्सा सुनिश्चित

एकीकृत पेंशन योजना के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते कि वह कर्मचारी कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करता हो। इसका मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों ने 25 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी की है, उन्हें उनके अंतिम वेतन का 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा, जो उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा।

25 साल की सेवा से कम, फिर भी मिलेगा पेंशन

केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी 25 साल से कम, लेकिन 10 साल से अधिक सेवा करता है, तो उसे आनुपातिक आधार पर पेंशन मिलेगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को उनकी सेवा के हिसाब से पेंशन मिलेगी, जो उन्हें लाभ पहुंचाएगी। इस कदम से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित आय प्राप्त करने का विश्वास मिलेगा।

यूपीएस लागू करने का उद्देश्य

केंद्र सरकार की यह नई पेंशन नीति कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की चिंता को कम करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इस योजना को लागू करने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक स्थिर पेंशन मिलेगा, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

एकीकृत पेंशन योजना का पूरा विवरण

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को इस योजना की अधिसूचना जारी की, जिसमें बताया गया कि एकीकृत पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत काम कर रहे हैं और इस योजना को ऑप्ट करते हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को एक नियमित पेंशन देना है, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी में कोई आर्थिक परेशानी न हो।

सरकार की नई पेंशन नीति के तहत समाधान

यह नीति संघीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) के मुकाबले एक नया विकल्प प्रस्तुत करती है, जिससे कर्मचारियों को अधिक राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। हालांकि, कुछ विपक्षी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को अपनाया है, लेकिन केंद्र ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी पेंशन योजना तैयार की है, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें स्थिर आय का स्रोत प्रदान करेगी।

कब से लागू होगी यूपीएस?

यह एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने इस योजना के संचालन के लिए सभी आवश्यक नियमों और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) इस योजना के संचालन के लिए नियम जारी कर सकता है।