Home Loan: अब घर खरीदना होगा आसान: ₹20 लाख तक का होम लोन बिना गारंटी के!

Edited By Anu Malhotra,Updated: 23 Dec, 2024 09:24 AM

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अब घर खरीदना और भी आसान हो जाएगा। सरकार अब मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को घर खरीदने का सपना साकार करने के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है। इस स्कीम के तहत बिना गारंटी और कम दस्तावेजों के आधार पर 20 लाख रुपये तक का होम लोन मिल सकेगा।

नेशनल डेस्क: अब घर खरीदना और भी आसान हो जाएगा। सरकार अब मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को घर खरीदने का सपना साकार करने के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है। इस स्कीम के तहत बिना गारंटी और कम दस्तावेजों के आधार पर 20 लाख रुपये तक का होम लोन मिल सकेगा। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई जा रही है, जिनके पास नियमित इनकम के प्रमाण नहीं हैं या जिनके पास संपत्ति गिरवी रखने का विकल्प नहीं है।

क्या है योजना?
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही इस नई होम लोन स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसमें 30 साल तक की ऋण अवधि और न्यूनतम ब्याज दरों का प्रावधान होगा। लोन राशि पर 70% तक की सरकारी गारंटी दी जाएगी, ताकि बैंकों को डिफॉल्ट का जोखिम कम हो। योजना के तहत लोगों के बिजली-पानी के बिल और अन्य भुगतान इतिहास का उपयोग क्रेडिट जांच के लिए किया जाएगा।

किन्हें मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को मिलेगा।

EWS: सालाना आय 3 लाख रुपये तक।
LIG: सालाना आय 3-6 लाख रुपये।
MIG: सालाना आय 6-9 लाख रुपये।

कैसे बदलेगी मौजूदा व्यवस्था?
मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 8 लाख रुपये तक के होम लोन पर गारंटी कवर मिलता है। नई योजना में इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा सकता है। साथ ही, क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड को और मजबूत करने के लिए सरकार ने अगस्त 2024 में इसका कॉर्पस फंड 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया है।

क्या होगी ब्याज दर और अवधि?
योजना के तहत 6.5% तक ब्याज सब्सिडी का प्रावधान होगा। लोन की अवधि 30 साल तक रखी जाएगी। इससे EMI की राशि भी कम हो जाएगी, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना आसान होगा।

सरकार का लक्ष्य और बजट
प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 के तहत, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना पर केंद्र सरकार 2.30 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

सरकारी अधिकारी की टिप्पणी
एक सरकारी अधिकारी ने बताया, "इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को सस्ता और सुलभ होम लोन उपलब्ध कराना है, जो बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलताओं के कारण अब तक इससे वंचित थे।"

यह कदम न केवल आवास क्षेत्र को प्रोत्साहन देगा, बल्कि लाखों लोगों के घर के सपने को भी साकार करेगा।


 

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