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Haryana: शिक्षकों-कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 25% शिक्षा भत्ते सब्सिडी का ऐलान, जानें अब कितनी मिलेगी Salary

Edited By Anu Malhotra,Updated: 04 Mar, 2025 12:05 PM

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हरियाणा के राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी में 25% की...

नेशनल डेस्क: हरियाणा के राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी में 25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब इन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह बढ़ी हुई दरों का लाभ मिलेगा।

हर महीने मिलेगा ज्यादा भत्ता

सरकार के नए फैसले के तहत अब शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रत्येक माह 2,812.5 रुपये बाल शिक्षा भत्ते के रूप में और 8,437.5 रुपये हॉस्टल फीस के रूप में दिए जाएंगे। वहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 5,625 रुपये प्रति माह होगा, जबकि दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 3,750 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

1 जनवरी 2024 से मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ

उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से इस बढ़ोतरी का लाभ लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ता (DA) 50% से अधिक होने पर बाल शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की सीमा स्वतः 25% बढ़ जाती है।

DA में बढ़ोतरी के कारण लिया गया फैसला

7वें वेतन आयोग का लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का DA जनवरी 2024 के बाद 50% से अधिक हो गया है। इसी के चलते कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने बाल शिक्षा भत्ते में वृद्धि को लेकर कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। अब सरकार ने आदेश जारी कर इस पर स्पष्टता प्रदान कर दी है।

अधिकतम सीमा तय

उच्चतर शिक्षा विभाग के निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बाल शिक्षा भत्ते की अधिकतम सीमा 2,812.5 रुपये प्रति माह और हॉस्टल सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह होगी, चाहे कर्मचारी द्वारा वास्तविक खर्च कुछ भी किया गया हो। दिव्यांग बच्चों के मामलों में शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति सामान्य दरों से दोगुनी होगी। सरकार के इस फैसले से शिक्षकों और कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनके बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा।

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