सरकार ने Mahindra और Tata Motors द्वारा मांगे गए 246 करोड़ रुपए के PLI प्रोत्साहन को दी मंजूरी

नेशनल डेस्क. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स द्वारा प्रस्तुत 246 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन दावे को मंजूरी दे दी है। यह दावे 25,938 करोड़ रुपए की PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना के तहत किए गए थे, जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, यह योजना भारत में ऑटो उद्योग की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है।

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने की तारीफ

भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने ऑटोमोटिव मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) द्वारा PLI योजना के तहत स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को इस दिशा में हासिल की गई सफलता के लिए बधाई दी और विश्वास जताया कि अन्य कंपनियां भी इस योजना का लाभ उठाएंगी।

टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की प्रोत्साहन दावे

सूत्रों के अनुसार, टाटा मोटर्स ने FY 2023-24 में तय की गई बिक्री के आधार पर लगभग 142.13 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दावा किया है। इस बिक्री में टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक वाहन Tiago EV, Starbus EV (इलेक्ट्रिक बस) और Ace EV (इलेक्ट्रिक कार्गो वाहन) शामिल हैं, जिनकी कुल बिक्री 1,380.24 करोड़ रुपए रही।

वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 104.08 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दावा किया है, जो उनके इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों (e3W) Treo, Treo Zor, और Zor Grand की बिक्री से संबंधित है। इनकी कुल बिक्री 800.59 करोड़ रुपए रही और कंपनी ने कुल 978.30 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इन दावों को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा जारी की गई घरेलू मूल्य वृद्धि (DVA) प्रमाण पत्र द्वारा समर्थन प्राप्त है।

PLI योजना का उद्देश्य और लाभ

PLI योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं से संबंधित कम्पोनेंट्स के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत कंपनियों को 13-18 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जबकि अन्य एएटी (एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी) कम्पोनेंट्स को 8-13 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन मिलते हैं।

यह योजना 15 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी और यह FY 2023-24 से लेकर FY 2027-28 तक चलेगी। प्रोत्साहन वितरण 2024-25 से लेकर 2028-29 तक किया जाएगा। अब तक इस योजना ने 20,715 करोड़ रुपए के निवेश को सुविधाजनक बनाया है, जिससे 10,472 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिक्री हुई है।

आने वाले समय में क्या होगा

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, PLI योजना के तहत पहले प्रोत्साहन की राशि 2024-25 में वितरित होने की उम्मीद है। इस योजना में घरेलू मूल्य वृद्धि (DVA) की न्यूनतम आवश्यकता 50 प्रतिशत है और यह योजना घरेलू और निर्यात दोनों बिक्री के लिए पात्र है।