Edited By Parminder Kaur,Updated: 02 Mar, 2024 04:58 PM
गूगल ने हाल ही में प्ले स्टोर से 10 ऐप को हटा दिया था। इसका सरकार ने नाराजगी जताई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि ऐप्स को डीलिस्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही मंत्री यह भी बताया कि सरकार ने विवाद सुलझाने के लिए गूगल को...
गैजेट डेस्क. गूगल ने हाल ही में प्ले स्टोर से 10 ऐप को हटा दिया था। इसका सरकार ने नाराजगी जताई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि ऐप्स को डीलिस्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही मंत्री यह भी बताया कि सरकार ने विवाद सुलझाने के लिए गूगल को प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप्स के लिए अगले सप्ताह बैठक के लिए बुलाया है।
इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड ने शनिवार को कहा कि उसके मोबाइल ऐप को Google Play Store से हटा दिया गया है, जिनमें naukri.com, 99 एकड़.कॉम और shiksha.com शामिल हैं। ऐसा एक दिन बाद हुआ है, जब Google ने सेवा शुल्क भुगतान पर विवाद को लेकर भारत में अपने प्ले स्टोर से लोकप्रिय मैट्रिमोनी ऐप्स सहित कुछ ऐप्स को हटाना शुरू कर दिया था।
गूगल ने कहा है कि देश की 10 कंपनियों ने प्लेटफॉर्म से लाभ होने के बावजूद शुल्क का भुगतान करने से परहेज किया है, जिनमें कई अच्छी तरह से स्थापित कंपनियां भी शामिल हैं।
इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि आज Google द्वारा कंपनी के मोबाइल एप्लिकेशन (नौकरी.कॉम जॉब सर्च ऐप, नौकरी रिक्रूटर, नौकरीगल्फ जॉब सर्च ऐप, 99 एकड़ ) को Google Play Store से हटा दिया गया है। साथ ही अन्य कंपनियों/संस्थाओं के कई मोबाइल एप्लिकेशन भी गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया है। यह कार्रवाई कंपनी के लिए आश्चर्य की बात है क्योंकि यह Google द्वारा उचित और पर्याप्त नोटिस दिए बिना लिया गया था।
अगले सप्ताह होगी बैठक
Google द्वारा ऐप हटाने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए वैष्णव ने कहा कि भारत बहुत स्पष्ट है, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। हमारे स्टार्टअप को वह सुरक्षा मिलेगी, जिसकी उन्हें आवश्यकता है। सरकार विवाद को सुलझाने के लिए अगले सप्ताह गूगल और ऐप डेवलपर्स से मुलाकात करेगी, जिन्हें सूची से हटा दिया गया है। मैंने पहले ही Google को कॉल कर दिया है। मैंने उन ऐप डेवलपर्स को पहले ही कॉल कर लिया है, जिन्हें डीलिस्ट कर दिया गया है। हम उनसे अगले हफ्ते मिलेंगे। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह की डीलिस्टिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती।