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Insurance Premium: Life और Health इंश्योरेंस पर सरकार का बड़ा कदम, कम हो जाएगा आपका प्रीमियम

Edited By Anu Malhotra,Updated: 24 Mar, 2025 02:10 PM

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बीमा धारकों को एक बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जल्द ही होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कटौती पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस दर को...

नेशनल डेस्क: बीमा धारकों को एक बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जल्द ही होने वाली GST काउंसिल की बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST दर में कटौती पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस दर को 18% से घटाकर 5% करने पर विचार कर रही है। यह कदम बीमा उत्पादों को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

इस प्रस्तावित कटौती के बाद, इनपुट Tax Credit का लाभ भी जारी रहेगा, जो बीमाकर्ताओं और पॉलिसीधारकों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, इस फैसले से सरकार के खजाने में ₹36,000 करोड़ की कमी आने का अनुमान है।

जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की समीक्षा के बाद, बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कटौती के पक्ष में मजबूत समर्थन है। हालांकि, कुछ सदस्य पूरी तरह से जीएसटी समाप्त करने के खिलाफ हैं, उनका मानना है कि इससे लागत में वृद्धि हो सकती है।

बीमा उद्योग ने 12% तक कटौती की मांग की है, लेकिन अंतिम निर्णय GST Council पर निर्भर करेगा, जो इस मुद्दे पर अपनी बैठक में, जो अप्रैल या मई में हो सकती है, विचार करेगी। बीमा क्षेत्र के नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) ने भी जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कम करने को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसे मंत्रियों के समूह की अगली बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा।

इसके बाद, मंत्रियों का समूह जीएसटी काउंसिल को इस मामले पर अपनी सिफारिशें देगा।विपक्ष ने लगातार बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कटौती की मांग की है, और संसद की स्थाई समिति भी इस पर सिफारिश कर चुकी है। पिछले तीन वर्षों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से 21,256 करोड़ रुपये और हेल्थ रीइंश्योरेंस प्रीमियम से 3,274 करोड़ रुपये जीएसटी वसूला गया है। अगर यह निर्णय लागू होता है, तो बीमाधारकों को निश्चित रूप से राहत मिल सकती है, और सभी की नजरें अब जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक पर टिकी होंगी। 
 

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