Edited By Anu Malhotra,Updated: 10 Sep, 2024 07:21 AM
तीर्थस्थलों की हेलिकॉप्टर यात्रा का किराया कम होने की संभावना बढ़ गई है। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। काउंसिल ने कुछ प्रकार के नमकीन पर GST 18% से घटाकर 12% करने और कारों...
नेशनल डेस्क: तीर्थस्थलों की हेलिकॉप्टर यात्रा का किराया कम होने की संभावना बढ़ गई है। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। काउंसिल ने कुछ प्रकार के नमकीन पर GST 18% से घटाकर 12% करने और कारों की सीटों पर GST 18% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया। बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि सीट शेयरिंग बेसिस पर होने वाली हेलिकॉप्टर यात्रा पर अब 5% GST लगेगा, और पिछले समय के लिए GST को नियमित किया जाएगा। हालांकि, चार्टर्ड हेलिकॉप्टर यात्रा पर 18% GST लागू रहेगा।
माता वैष्णोदेवी के हेलीकाप्टर यात्रा का किराया हुआ सस्ता
बता दें कि माता वैष्णोदेवी सहित कई तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए हैलीकाप्टर का इस्तेमाल होता है लिहाज़ा इसका असर मां वैष्णोदेवी यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी होगा और उन्हें अब 5 प्रतिशत GST देना पड़ेगा जबकि पहले यह 18 प्रतिशत था।
इसके अलावा राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि किसी विशेष तीर्थस्थल के लिए हेलिकॉप्टर सेवा पर चर्चा नहीं हुई। एविएशन सेक्टर द्वारा संचालित फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स पर GST नहीं लगाया गया है।
नमकीन और स्नैक्स पर GST के मामले में, काउंसिल ने फैसला किया कि अनफ्राइड या अनकुक्ड स्नैक्स को छोड़कर अन्य नमकीन, जैसे भुजिया, मिक्सचर, चना-चबेना (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड) पर GST 18% से घटाकर 12% किया जाएगा। हालांकि, अनफ्राइड और अनकुक्ड स्नैक्स पर पहले की तरह 18% GST ही लागू रहेगा।
कार और मोटरसाइकिल की सीटों पर अब 28% GST लगेगा, जो पहले 18% था। वहीं, रेलवे के रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट AC पर 28% GST लगेगा, क्योंकि इसे रेलवे उपकरण नहीं माना गया है, जिन पर 18% GST लगता है।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए मिलने वाले अनुदान पर, चाहे वह सरकारी हो या निजी संस्थान, GST में छूट दी जाएगी।
काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने के मुद्दे पर भी विचार किया। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 6 महीनों में ऑनलाइन गेमिंग से प्राप्त टैक्स रेवेन्यू 412% बढ़कर 6,909 करोड़ रुपये हो गया है। काउंसिल ने कसीनो से संबंधित कंपेनसेशन सेस के मुद्दे पर भी चर्चा की और इसके लिए मंत्रियों का एक नया समूह बनाने का निर्णय लिया।