Edited By Anu Malhotra,Updated: 16 Apr, 2025 04:35 PM
गुजरात के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। बढ़ती महंगाई के बीच राज्य सरकार ने अपने कर्मियों की जेब को थोड़ा और मजबूत करने का फैसला किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के...
नेशनल डेस्क: गुजरात के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। बढ़ती महंगाई के बीच राज्य सरकार ने अपने कर्मियों की जेब को थोड़ा और मजबूत करने का फैसला किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सातवें और छठे वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ाया जाएगा।
किसे कितना फायदा?
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सातवें वेतन आयोग से जुड़े कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया गया है।
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वहीं, छठे वेतन आयोग से लाभान्वित कर्मचारियों को 6% की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनवरी से मार्च 2025 तक के तीन महीने के बकाया भत्ते का भुगतान, अप्रैल 2025 के वेतन के साथ एकमुश्त किया जाएगा।
कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
इस फैसले से राज्य सरकार के लगभग 4.78 लाख कार्यरत कर्मचारी, पंचायत सेवा और अन्य वर्गों के अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही करीब 4.81 लाख पेंशनधारी यानी सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस लाभ के दायरे में आएंगे।
सरकार पर कितना वित्तीय भार?
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बकाया भुगतान के लिए सरकार 235 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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वहीं, सालाना वेतन, भत्ता और पेंशन मद में 946 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।
क्या बोले मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी और इसे "कर्मयोगियों के सम्मान में उठाया गया कदम" बताया। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी कर्मियों और पेंशनर्स के जीवनस्तर को बेहतर बनाएगी और उनकी मेहनत का सम्मान है।
