अगर कोई आरक्षण की रक्षा कर सकता है तो वह केवल PM मोदी हैं: अमित शाह

Edited By Harman Kaur,Updated: 23 Sep, 2024 07:20 PM

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केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उसे ‘‘दलित विरोधी' पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उसने कुमारी सैलजा और अशोक तंवर जैसे दलित नेताओं का ‘‘अपमान' किया है।

नेशनल डेस्क: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उसे ‘‘दलित विरोधी'' पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उसने कुमारी सैलजा और अशोक तंवर जैसे दलित नेताओं का ‘‘अपमान'' किया है।
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बता दें कि अमित शाह ने 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टोहाना में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरक्षण के संबंध में टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई आरक्षण की रक्षा कर सकता है तो वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
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कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है: अमित शाह
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शाह ने अपने संबोधन में आरोप लगाया, ‘‘कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा दलित नेताओं का अपमान किया, चाहे वह अशोक तंवर हों या बहन कुमारी सैलजा। कांग्रेस ने सभी का अपमान किया।''
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आरक्षण पर गांधी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए शाह ने कहा, ‘‘राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि विकास के बाद आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। वे (कांग्रेस) विकास के बाद आरक्षण हटा देंगे।'' शाह ने उपस्थित लोगों से पूछा, ‘‘हमारा हरियाणा पूरी तरह से विकसित राज्य है। आपको आरक्षण चाहिए या नहीं?'' उन्होंने कहा कि अगर कोई अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की रक्षा कर सकता है, तो वह केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकार पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने से पहले सरकारी नौकरियां बिना ‘खर्ची-पर्ची' के नहीं मिलती थीं। उन्होंने कहा कि यह भाजपा नीत सरकार ही है, जिसने पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी हैं।

वहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर सोमवार को पोस्ट किया, ‘‘ बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देंगे।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए, आरक्षण पर से 50 प्रतिशत की सीमा हटा कर हर वर्ग को उनका हक़, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए और जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाएं।''

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