Edited By Rohini Oberoi,Updated: 21 Feb, 2025 11:09 AM
सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस आयोग को मंजूरी दे दी है जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट...
नेशनल डेस्क। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस आयोग को मंजूरी दे दी है जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी जो वर्तमान में 2.57 है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह बढ़कर 2.86 हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक (मल्टीप्लायर) है जो वेतन बढ़ोतरी का निर्धारण करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था जिससे लेवल-1 कर्मचारियों का मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता जोड़ने के बाद कुल वेतन 36,020 रुपये हुआ था लेकिन 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो गया तो लेवल-1 का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।
लेवल 1 से लेवल 10 तक की सैलरी में संभावित बढ़ोतरी:
➤ लेवल 1
मौजूदा सैलरी: ₹18,000
संभावित नई सैलरी: ₹51,480
➤ लेवल 2
मौजूदा सैलरी: ₹19,900
संभावित नई सैलरी: ₹56,914
➤ लेवल 3
मौजूदा सैलरी: ₹21,700
संभावित नई सैलरी: ₹62,062
➤ लेवल 4
मौजूदा सैलरी: ₹25,500
संभावित नई सैलरी: ₹72,930
➤ लेवल 5
मौजूदा सैलरी: ₹29,200
संभावित नई सैलरी: ₹83,512
➤ लेवल 6
मौजूदा सैलरी: ₹35,400
संभावित नई सैलरी: ₹1,01,244
➤ लेवल 7
मौजूदा सैलरी: ₹44,900
संभावित नई सैलरी: ₹1,28,000
➤ लेवल 8
मौजूदा सैलरी: ₹47,600
संभावित नई सैलरी: ₹1,36,136
➤ लेवल 9
मौजूदा सैलरी: ₹53,100
संभावित नई सैलरी: ₹1,51,866
➤ लेवल 10
मौजूदा सैलरी: ₹56,100
संभावित नई सैलरी: ₹1,60,446
यह भी पढ़ें: 1993 Blast Case: रिहाई के लिए छटपटा रहा Mumbai बम धमाकों का ये खूंखार गैंगस्टर, गिड़गिड़ाते हुए अदालते के सामने की ये मांग!
8वें वेतन आयोग का कब होगा लागू?
8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई को ध्यान में रखते हुए उचित वेतन देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि यह आयोग आजादी के बाद से अब तक का आठवां वेतन आयोग होगा। 8वें वेतन आयोग का गठन इस साल के अंत तक हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट जनवरी 2026 तक पेश होने की उम्मीद है। इस आयोग के गठन के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।
इसके अलावा कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम स्तर पर रखने की मांग की है ताकि कर्मचारियों को अधिकतम लाभ मिल सके।