भारत-चीन संबंधों के लिए खास रहा साल 2024, लद्दाख में सैन्य गतिरोध हुआ समाप्त

International Desk: वर्ष 2024 भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यह चार वर्षों से अधिक समय तक चले गतिरोध का समाधान लेकर आया। यह दोनों देशों के बीच 1962 के युद्ध के बाद का सबसे लंबा तनाव था, जो अब पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध समाप्त करने के समझौते के साथ समाप्त हुआ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में लोकसभा में इस पर बयान देते हुए 2020 के अप्रैल-मई में "पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन द्वारा सैनिकों की बड़ी तादाद में तैनाती" का उल्लेख किया। इसका परिणाम जून 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष के रूप में हुआ, जिसने दोनों देशों के रिश्तों में खटास ला दी।  

इससे पहले, 1962 के युद्ध के बाद तनाव 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बीजिंग यात्रा तक बना रहा था। इस बार, दोनों देशों ने संवाद के लिए कार्य तंत्र (WMC) के माध्यम से समय-समय पर बातचीत की, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी लद्दाख में चार प्रमुख बिंदुओं - गलवान घाटी, पैंगोंग झील, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। अंततः 21 अक्टूबर को भारत और चीन ने एलएसी पर देपसांग और डेमचोक के विवादित क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी पर एक समझौते पर सहमति जताई।  

इस समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान में हुई बैठक में पांच वर्षों बाद पहली बार द्विपक्षीय चर्चा हुई। इसके अलावा, विदेश मंत्री जयशंकर ने नवंबर में ब्राजील में जी-20 बैठक के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और विशेष प्रतिनिधि (SR) और विदेश सचिव स्तर की बैठक आयोजित करने पर सहमति जताई।  विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था, जिसे 2003 में स्थापित किया गया था, के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी नेतृत्व कर रहे हैं। 23वीं SR वार्ता के बाद, विदेश मंत्रालय ने कहा कि वार्ता सीमा पार सहयोग के लिए सकारात्मक दिशा में केंद्रित थी, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। 

इस बीच, चीन की आर्थिक मंदी और बढ़ती बेरोजगारी की समस्याओं के कारण, बीजिंग अब अपने व्यापारिक रिश्तों को विस्तार देने के लिए भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के प्रयासों में जुटा है। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार कुल 138.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें चीन का निर्यात 122 अरब डॉलर था और भारत का निर्यात 16.2 अरब डॉलर। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय रिश्ते और व्यापार के मामले में बदलाव को देखते हुए विशेषज्ञ इसे अमेरिकी नीतियों के बीच में नई रणनीति के रूप में देख रहे हैं, खासकर ट्रंप के संभावित दूसरे कार्यकाल के बाद।  चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के 75 साल पूरे होने पर कई सुधारों का प्रस्ताव किया है, जिनमें समाजवादी आधुनिकीकरण के उद्देश्य से व्यापक बदलाव की योजना है। इस दौरान चीन ने तिब्बत पर अपने नियंत्रण के 65 साल होने का भी जश्न मनाया, जबकि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के विवाद अभी भी जारी हैं।