भारत ने ऊर्जा परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को सहायता राशि का पहला भुगतान सौंपा

कोलंबो: श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने उत्तरी जाफना के पास तीन श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं के लिए पहला भुगतान बृहस्पतिवार को सौंपा, जिन्हें 1.1 करोड़ अमरीकी डालर की भारतीय अनुदान सहायता के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। डेल्फ्ट, नैनातिवु और अनलाईतिवु द्वीपों में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की परियोजनाएं भारतीय अनुदान सहायता के तहत क्रियान्वित की जा रही हैं।

भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "उच्चायुक्त संतोष झा ने डेल्फ्ट, नैनातिवु और अनलाईतिवु द्वीपों में हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पहला भुगतान विद्युत और ऊर्जा मंत्रालय की सचिव डॉ सुलक्षणा जयवर्धने और श्रीलंका सतत ऊर्जा प्राधिकरण (एसएलएसईए) के अध्यक्ष को सौंपा।" उच्चायोग ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य उन तीन द्वीपों के लोगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है जो राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़े नहीं हैं। तीनों द्वीप तमिलनाडु के समीप स्थित हैं।

इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसने उस चीनी उपक्रम की जगह ली है जिसे भारत की आपत्तियों के बाद शुरू में अनुबंध दिया गया था। वर्ष 2021 में, भारत द्वारा इसके स्थान को लेकर चिंता जताए जाने की खबरों के बीच, चीन ने ‘‘तीसरे पक्ष'' से ‘‘सुरक्षा चिंता'' का हवाला देते हुए हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की परियोजना को निलंबित कर दिया था।