भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता में पिछले दशक में लगभग दोगुना इजाफा: जितेंद्र सिंह

नेशनल डेस्क. भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता पिछले दशक में लगभग दोगुनी हो गई है, जो 2014 में 4,780 मेगावाट थी और 2024 में यह बढ़कर 8,081 मेगावाट हो गई है। यह जानकारी केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में दी।

मंत्री ने यह भी बताया कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक बढ़कर 22,480 मेगावाट होने का अनुमान है, जो भारत की परमाणु ऊर्जा अवसंरचना को बढ़ाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।  वर्तमान में नौ परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जबकि कई अन्य परियोजनाएं प्री-प्रोजेक्ट चरण में हैं, जो भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता विस्तार के प्रति समर्पण को साबित करती हैं।

नई शक्ति वितरण प्रणाली का परिचय

जितेंद्र सिंह ने भारत के शक्ति वितरण ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके अंतर्गत परमाणु संयंत्रों से राज्य के हिस्से को 50% तक बढ़ाया गया है, जबकि 35% हिस्से को पड़ोसी राज्यों और 15% को राष्ट्रीय ग्रिड के लिए निर्धारित किया गया है। इस नए फॉर्मूले से संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया गया है, जो देश की संघीय भावना को प्रतिबिंबित करता है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कई सुधार

मंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रगति को कई महत्वपूर्ण पहलुओं का श्रेय दिया, जिनमें 10 परमाणु रिएक्टरों की सामूहिक मंजूरी, अधिक वित्तीय आवंटन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सहयोग और सीमित निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल हैं। उन्होंने भारत की परमाणु ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए तकनीकी उन्नति और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने को भी श्रेय दिया।

परमाणु ऊर्जा का विविध उपयोग

जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्रों में भी हो रहा है। कृषि में परमाणु ऊर्जा का उपयोग 70 उत्परिवर्तित फसल किस्मों के विकास में किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत ने कैंसर उपचार के लिए उन्नत आइसोटोप्स की शुरुआत की है, जबकि रक्षा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा प्रक्रियाओं का उपयोग लागत-कुशल, हल्के बुलेटप्रूफ जैकेट्स के विकास में किया गया है।

थोरियम का प्रचुर भंडार और स्वदेशी परियोजनाएं

मंत्री ने भारत के विशाल थोरियम भंडार की भी सराहना की, जो वैश्विक कुल का 21% है। "भावानी" जैसी स्वदेशी परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है, जो इस संसाधन का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे आयातित यूरेनियम और अन्य सामग्रियों पर निर्भरता को कम किया जा सके।