कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में भारत की पहली बैठक, प्रस्तुत की अपनी प्राथमिकताएं

इंटरनेशनल न्यूज: भारत ने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) मुख्यालय में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय के सचिव (काउंसलर, पासपोर्ट, वीज़ा और प्रवासी भारतीय मामले) मुक्तेश परदेशी ने गुरुवार को नए अध्यक्ष के रूप में विशेष भाषण दिया। उल्लेखनीय है कि भारत ने इस साल मई में इसकी शुरुआत के बाद पहली बार कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कोलंबो प्रक्रिया के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत ने अगले दो वर्षों के लिए एक कार्य योजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। एक प्रेस विज्ञप्ति में, विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत ने अगले दो वर्षों के लिए एक कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें कोलंबो प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया।"

इसमें कहा गया है, "कोलंबो प्रक्रिया (2024-26) के लिए भारत की प्राथमिकताओं में (ए) कोलंबो प्रक्रिया की वित्तीय स्थिरता की समीक्षा करना, (बी) नए सदस्य देशों और पर्यवेक्षकों को शामिल करके सदस्यता को व्यापक बनाना, (सी) तकनीकी-स्तरीय सहयोग को फिर से कॉन्फ़िगर करना, (डी) अध्यक्षता के लिए एक संरचित रोटेशन को लागू करना, (ई) सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास (जीसीएम) के लिए वैश्विक समझौते की क्षेत्रीय समीक्षा करना और (एफ) अबू धाबी वार्ता (एडीडी) और अन्य क्षेत्रीय प्रक्रियाओं के साथ संवाद में शामिल होना शामिल है।" जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सुरक्षित, व्यवस्थित, कानूनी प्रवास के लिए भारतीय नेतृत्व @SecretaryCPVOIA भारत के अध्यक्ष बनने के बाद पहली #कोलंबो प्रक्रिया बैठक में भारत के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करता है। हम प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने की योजना का समर्थन करने के लिए सभी सदस्य देशों और @UNmigration को सचिवालय के समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।"

कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं, जो मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों के मूल देश के रूप में काम करते हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मंच विदेशी रोजगार के प्रबंधन पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। कोलंबो प्रक्रिया का सचिवालय IOM द्वारा संचालित है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। एक प्रेस विज्ञप्ति में, विदेश मंत्रालय ने कहा, "मई 2024 में, भारत ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली।" "यह प्रक्रिया प्रवास के मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और भारत की अग्रणी भूमिका के साथ, सभी सदस्य देशों को सक्रिय रूप से शामिल करने, प्रवास शासन में सुधार करने और संगठित विदेशी रोजगार के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रतिबद्धता है," इसमें कहा गया है।