भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $305 मिलियन की वृद्धि, कुल भंडार $654.271 बिलियन तक पहुंचा

Edited By Harman Kaur,Updated: 22 Mar, 2025 02:35 PM

india s foreign exchange reserves increased by 305 million

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 14 मार्च को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) $305 मिलियन बढ़कर $654.271 बिलियन हो गया।

नेशनल डेस्क: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 14 मार्च को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) $305 मिलियन बढ़कर $654.271 बिलियन हो गया।

पिछले सप्ताह में हुई थी बड़ी बढ़त
इससे पहले, 7 मार्च को समाप्त सप्ताह में, देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $15.267 बिलियन बढ़कर $653.966 बिलियन तक पहुंच गया था। यह पिछले दो वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि थी। इस तेज़ बढ़त का एक कारण आरबीआई द्वारा किया गया $10 बिलियन का फॉरेक्स स्वैप भी था।

हाल ही में घट रहा था भंडार
हाल के दिनों में, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखी जा रही थी। इसका मुख्य कारण पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रुपये में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए किया गया विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप था। हालांकि, सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर $704.885 बिलियन तक पहुंच गया था।

प्रमुख घटकों में बदलाव
14 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के विभिन्न घटकों में निम्नलिखित परिवर्तन देखे गए:-

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (Foreign Currency Assets - FCA): ये भंडार का प्रमुख हिस्सा हैं। इस हफ्ते यह $96 मिलियन घटकर $557.186 बिलियन हो गया। डॉलर में व्यक्त किए गए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव शामिल होता है।

- स्वर्ण भंडार (Gold Reserves): इस सप्ताह इसमें $66 मिलियन की वृद्धि हुई और यह $74.391 बिलियन हो गया।

- विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights - SDRs): एसडीआर भंडार $51 मिलियन बढ़कर $18.262 बिलियन हो गया।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत की स्थिति: भारत का आईएमएफ के साथ भंडार $283 मिलियन बढ़कर $4.431 बिलियन हो गया।

- भारतीय रिज़र्व बैंक के ये भंडार विदेशी लेन-देन में स्थिरता बनाए रखने, रुपए की विनिमय दर को नियंत्रित करने और वित्तीय संकट के समय देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

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