भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 630.607 बिलियन डॉलर हुआ, 1.05 बिलियन डॉलर का इजाफा

नेशनल डेस्क: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ा है, जो भारतीय रुपये की अस्थिरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 31 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.05 बिलियन डॉलर बढ़कर 630.607 बिलियन डॉलर हो गया। इससे पहले, 24 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार में 5.574 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई थी, जिसके बाद कुल भंडार 629.557 बिलियन डॉलर हो गया था। इस प्रकार, पिछले कुछ हफ्तों में लगातार वृद्धि ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा की जा रही विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप की पुष्टि की है। यह हस्तक्षेप रुपये को स्थिर रखने के लिए किया गया था, क्योंकि रुपये की अस्थिरता पिछले कुछ समय से एक चिंता का विषय बनी हुई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप

भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप रुपये की कमजोरी को नियंत्रित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए अहम भूमिका निभाता है। पिछले कुछ महीनों में रुपये की स्थिति में उतार-चढ़ाव देखा गया था, जिस पर RBI ने समय-समय पर विदेशी मुद्रा का उपयोग किया है।

704.885 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था भंडार

सितंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर 704.885 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो देश के लिए आर्थिक मजबूती का संकेत था। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में भंडार में गिरावट आई थी, लेकिन अब इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। 

31 जनवरी को समाप्त सप्ताह के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 207 मिलियन डॉलर की गिरावट आई है, जो अब 537.684 बिलियन डॉलर हो गई है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में परिवर्तन के कारण गिरावट आई है।

स्वर्ण भंडार में वृद्धि

साथ ही, स्वर्ण भंडार में भी 1.242 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जो अब 70.893 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। स्वर्ण भंडार में वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान की है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक है जो विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। 
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, विशेष आहरण अधिकार (SDR) में भी 29 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है, और यह अब 17.889 बिलियन डॉलर हो गया है। विशेष आहरण अधिकार एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी किए जाने वाले अधिकार हैं, जिनका इस्तेमाल देशों के वित्तीय संकट से उबरने के लिए किया जा सकता है।