इन 10 देशों से भारत ने साझा किया सफल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा: मंत्री जितिन प्रसाद

नई दिल्ली: भारत ने अब तक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग के लिए 10 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया। वे देश हैं आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम, एंटीगुआ और बारबुडा, पापुआ न्यू गिनी, त्रिनिदाद और टोबैगो, तंजानिया, केन्या, क्यूबा और कोलंबिया।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य पहुँच, दक्षता और समावेशिता को बढ़ाना है। आधार: आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी-आधारित अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करता है; जिसे कभी भी, कहीं से भी प्रमाणित किया जा सकता है और यह डुप्लिकेट और नकली पहचान को भी समाप्त करता है। आज तक, 138.04 करोड़ आधार संख्याएँ बनाई जा चुकी हैं।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI): यह भारत का अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म है। अकेले जून, 2024 के महीने में UPI के माध्यम से 1,388 करोड़ से अधिक वित्तीय लेन-देन किए गए। डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म तकनीक और डिवाइस को अज्ञेय बनाकर, UPI ने जमीनी स्तर तक वित्तीय समावेशन में योगदान दिया है। भारत में डिजिटल माध्यमों से भुगतान नए शिखर पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि इसके नागरिक इंटरनेट पर लेन-देन के उभरते तरीकों को तेज़ी से अपना रहे हैं।