Edited By Tanuja,Updated: 01 Oct, 2024 06:43 PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के पहले 100 दिनों में भारत ने अपने वैश्विक संबंधों को और सशक्त किया है। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, इस अवधि में भारत ने कई ...
International Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के पहले 100 दिनों में भारत ने अपने वैश्विक संबंधों को और सशक्त किया है। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, इस अवधि में भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत किया, महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज की और कई देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को नया आयाम दिया है। मोदी सरकार की प्राथमिकता वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को और सशक्त करना रही है, जिससे देश की आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा हितों को बढ़ावा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के पहले 100 दिनों में भारत ने अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को और बढ़ाया है।
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विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज के अनुसार, भारत ने अल्बानिया, गैबॉन, जॉर्जिया, लातविया और तिमोर-लेस्ते में पांच नए भारतीय मिशन स्थापित किए हैं। इसके साथ ही, ऑकलैंड और बार्सिलोना में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास भी खोले गए हैं। इस दस्तावेज़ में कई प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है, जैसे श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) की स्थापना, भारत-श्रीलंका के बीच नौका सेवा की बहाली और मरम्मत के बाद पीएस जोरोस्टर पोत को सेशेल्स को सौंपना। इसके अलावा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ समुद्री सुरक्षा वार्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के 'सागर विजन' के तहत समुद्री सहयोग को मजबूत किया है।
दस्तावेज़ में अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित तीसरे 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन का भी उल्लेख है, जिसमें 122 देशों के 173 गणमान्य व्यक्ति, 21 राष्ट्राध्यक्ष और 34 विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने 'वैश्विक विकास समझौता' का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य व्यापार, तकनीकी सहयोग और रियायती वित्तपोषण को बढ़ावा देना है। दस्तावेज़ में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के तहत बोलीविया, डोमिनिकन गणराज्य और कोस्टा रिका के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में ब्राजील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और सूरीनाम जैसे देशों के साथ सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में, कोलंबिया, क्यूबा, त्रिनिदाद और टोबैगो और सूरीनाम के साथ 'इंडिया स्टैक' समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि सेंट किट्स और नेविस के साथ बातचीत जारी है। इसके अलावा, पेरू और निकारागुआ के साथ यूपीआई और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अफ्रीका में अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन की मेजबानी और मॉरीशस में संस्कृत और भारतीय दर्शन पर समझौते के नवीनीकरण का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा, भारत प्रवासी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भुवनेश्वर और नागपुर में ई-पासपोर्ट पायलट परियोजनाओं की शुरुआत की गई है।