अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना को बढ़ाने के लिए भारत 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का करेगा निवेश

नेशनल डेस्क. राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) ने देश में जलमार्गों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नई पहलों और निवेश योजनाओं की घोषणा की है। यह घोषणा असम के काजीरंगा में कोहोरा में आयोजित IWDC की दूसरी बैठक के दौरान की गई। इस बैठक का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के अंतर्गत किया गया था। बैठक में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और विभिन्न राज्यों के परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री शामिल हुए। बैठक में आगामी पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना का ऐलान किया गया।

जलमार्ग क्षेत्र के पुनरुत्थान पर जोर

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा- IWDC ने सहकारी संघवाद की एक नई दिशा खोली है, जहां केंद्र और राज्यों ने जलमार्गों को मजबूत करने के लिए विचार-विमर्श और चर्चा की। जलमार्गों का महत्व ऐतिहासिक रूप से सभ्यताओं के लिए बहुत बड़ा रहा है। हालांकि, 2014 से पहले इसे नजरअंदाज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जलमार्गों को पुनर्जीवित कर रहे हैं ताकि रेलवे और सड़कों का भार कम किया जा सके और यात्रियों व मालवाहकों के लिए किफायती, टिकाऊ और प्रभावी परिवहन प्रणाली प्रदान की जा सके।

21 राज्यों में 1,400 करोड़ रुपये की योजनाओं का ऐलान

बैठक में 21 जलमार्ग राज्यों में 1,400 करोड़ रुपये की योजनाओं का भी अनावरण किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य जलमार्ग परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा करना है।

नदियों के किनारे रहने वाले समुदायों के लिए नई योजना

बैठक में "रिवराइन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम" लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य तटीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सुधार करना है। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे का विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा, नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और स्थानीय समुदायों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शामिल है।

राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली

बैठक में "नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम (NRT&NS)" की भी घोषणा की गई। यह प्रणाली जलमार्गों पर जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही केंद्रीय डेटाबेस मॉड्यूल और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई, जो जलयान मालिकों के लिए संचालन को सुगम बनाएगी।

असम के विकास पर जोर

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे असम की परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और राज्य को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। मजबूत बुनियादी ढांचा राज्य के व्यापक विकास लक्ष्यों में अहम भूमिका निभाएगा।

कार्गो परिवहन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का सम्मान

बैठक में राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग करके माल परिवहन में योगदान देने वाले शीर्ष कार्गो जलयान मालिकों को भी सम्मानित किया गया।

देश के जलमार्गों का कायाकल्प

इन बड़े निवेश और नीतिगत उपायों के साथ सरकार का उद्देश्य सतत परिवहन के नए अवसरों को खोलना, कनेक्टिविटी बढ़ाना और भारत के विशाल जलमार्ग नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

महत्वपूर्ण पहल

50,000 करोड़ रुपये का निवेश

रिवराइन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम

NRT&NS प्रणाली का शुभारंभ

1,400 करोड़ रुपये की योजनाओं का कार्यान्वयन

जलमार्गों के माध्यम से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा