भारत बनेगा न्यूक्लियर पावर हब, 20 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित

नेशनल डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय सरकार द्वारा न्यूक्लियर पावर सेक्टर में बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। उनके अनुसार, भारत को 2047 तक एक प्रमुख न्यूक्लियर पावर हब बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा। यह कदम भारत के ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण होगा।  

100 गीगावॉट न्यूक्लियर ऊर्जा का लक्ष्य
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि भारत 2047 तक 100 गीगावॉट न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करेगा। इसके लिए, देश में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा और इसके विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन न्यूक्लियर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने और नई तकनीकी प्रगति के साथ इसे आधुनिक बनाने के लिए किया जाएगा।  

सरकार की नई पहल के तहत जहाज निर्माण को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार जहाज निर्माण क्षेत्र को और भी सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता योजना को फिर से शुरू करेगी। सरकार ने जहाज निर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। जहाज निर्माण समूहों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि इस क्षेत्र में नवाचार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके।  

भारत की अर्थव्यवस्था का हो रहा तेजी से विकास
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भारत की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों और विकास प्रयासों ने भारत की वृद्धि दर को ऊंचा किया है। सीतारमण ने बताया कि दुनिया में भारत के विकास मॉडल को लेकर विश्वास बढ़ा है और यह हमारे देश की समृद्धि की दिशा में एक अहम कदम है।  

'GYAN' पर सरकार का फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस ‘GYAN’ पर है, जो कि गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान), और नारी शक्ति के संदर्भ में है। यह पहल सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत हर वर्ग का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में सुधार और विकास को प्राथमिकता दी है, ताकि देश के हर नागरिक का जीवन स्तर बेहतर हो सके। निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि सरकार का दीर्घकालिक एजेंडा देश की समृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए जा रहे हैं, जो भारत को दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बना सकें।