Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 02 Jul, 2024 03:42 PM
भारत प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, जो एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। नेक्सस की...
नई दिल्ली: भारत प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, जो एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। नेक्सस की अवधारणा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के इनोवेशन हब द्वारा चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) और भारत की भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के लिए की गई थी, जो इस प्लेटफॉर्म के संस्थापक सदस्य और पहले प्रस्तावक देश होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक बयान के अनुसार, बीआईएस और संस्थापक देशों के केंद्रीय बैंकों - बैंक नेगरा मलेशिया (बीएनएम), बैंक ऑफ थाईलैंड (बीओटी), बैंगको सेंट्रल एनजी फिलीपींस (बीएसपी), मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) और आरबीआई ने रविवार (30 जून, 2024) को स्विट्जरलैंड के बेसल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत क्रॉस-बॉर्डर रिटेल पेमेंट के इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।
इंडोनेशिया, जो शुरुआती चरणों से इसमें शामिल रहा है, एक विशेष पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होना जारी रखेगा। RBI के बयान में कहा गया है कि भविष्य में इस प्लेटफॉर्म को और अधिक देशों तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म के 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है। एक बार कार्यात्मक होने के बाद, नेक्सस खुदरा सीमा पार भुगतान को कुशल, तेज़ और अधिक लागत प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। RBI भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को सीमा पार भुगतान के लिए अपने संबंधित समकक्षों के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से सहयोग कर रहा है। जबकि भारत और उसके साझेदार देश तेज़ भुगतान प्रणालियों की ऐसी द्विपक्षीय कनेक्टिविटी के माध्यम से लाभ उठाना जारी रख सकते हैं, इस नेक्सस जैसे बहुपक्षीय दृष्टिकोण से भारतीय भुगतान प्रणालियों की अंतर्राष्ट्रीय पहुँच का विस्तार करने के ऐसे प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा।
भारत में डिजिटल माध्यमों से भुगतान नए शिखर पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि इसके नागरिक इंटरनेट पर लेन-देन के उभरते तरीकों को तेज़ी से अपना रहे हैं। भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए UPI भुगतान प्रणाली बेहद लोकप्रिय हो गई है, और इसे अपनाने की दर तेज़ी से बढ़ रही है। यूपीआई भारत की मोबाइल आधारित तेज़ भुगतान प्रणाली है, जो ग्राहकों को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) का उपयोग करके चौबीसों घंटे तुरंत भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है।
अन्य बातों के अलावा, भारत सरकार का मुख्य जोर यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि UPI के लाभ केवल भारत तक ही सीमित न रहें; अन्य देश भी इससे लाभान्वित हों। अब तक, श्रीलंका, मॉरीशस, फ्रांस, यूएई और सिंगापुर समेत कई देशों ने उभरते फिनटेक और भुगतान समाधानों पर भारत के साथ साझेदारी की है या साझेदारी करने का इरादा किया है। भारत में डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 2023 में 80 प्रतिशत के करीब पहुंच गई है। आज, भारत में दुनिया के लगभग 46 प्रतिशत डिजिटल लेनदेन होते हैं (2022 के आंकड़ों के अनुसार)।