Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 29 Jun, 2024 03:31 PM
जैसे ही ईरान में आकस्मिक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, भारत में देश के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि ईरानी अपने राष्ट्रपति का चुनाव देश के संविधान के अनुसार करेंगे, जो लोगों के प्रत्यक्ष वोट से होता है। उन्हों...
नई दिल्ली: जैसे ही ईरान में आकस्मिक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, भारत में देश के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि ईरानी अपने राष्ट्रपति का चुनाव देश के संविधान के अनुसार करेंगे, जो लोगों के प्रत्यक्ष वोट से होता है। उन्होंने भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे में इस चुनाव को सुविधाजनक बनाने और आयोजित करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया।
एक साक्षात्कार में इलाही ने कहा, “ईरान के संविधान के अनुसार, लोगों के प्रत्यक्ष वोट से ईरानी अपने राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इस पद के लिए चार लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की संप्रभुता मजबूत होगी। मैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे में इस चुनाव को सुविधाजनक बनाने और आयोजित करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं... हमें उम्मीद है कि ईरान की नई सरकार में भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।' गौरतलब है कि इन भारतीय शहरों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ताकि भारत में रहने वाले ईरानी अपना वोट डाल सकें।
इब्राहीम रईसी के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए शुक्रवार को ईरान में आकस्मिक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिनकी इस साल 19 मई को एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मौत हो गई थी। देश भर में मस्जिदों और स्कूलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर 58,640 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। “दिवंगत राष्ट्रपति रईसी ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाबहार के मुख्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए और हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में, उस अनुबंध को लागू किया जाएगा, ”ईरानी दूत ने कहा।
चाबहार बंदरगाह एक भारत-ईरान प्रमुख परियोजना है जो अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बंदरगाह के रूप में कार्य करती है। चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है। जैसा कि भारत और ईरान ने भारतीय और ईरानी मंत्रियों की उपस्थिति में शाहिद-बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, यह ध्यान रखना उचित है कि दोनों देशों के बीच हुआ चाबहार बंदरगाह समझौता न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा बल्कि इससे पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए, विशेष रूप से भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
चाबहार बंदरगाह संचालन पर दीर्घकालिक द्विपक्षीय अनुबंध पर भारत के इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन (पीएमओ) के बीच हस्ताक्षर किए गए, जिससे 10 साल की अवधि के लिए चाबहार बंदरगाह विकास परियोजना में शाहिद बेहस्ती के संचालन को सक्षम बनाया जा सके। इस बीच, आगामी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन और ईरान के समूह का नया सदस्य होने पर इलाही कहते हैं, “एससीओ अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने और उसका मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।”
“मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, हम विभिन्न समस्याएं देख रहे हैं - गाजा में नरसंहार, लोगों के बीच भुखमरी… नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारत की भूमिका अनदेखी नहीं है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक शक्तिशाली देश और एशिया का एक स्तंभ है, ”उन्होंने कहा। दूत ने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि भारत ब्रिक्स और एससीओ जैसी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करेगा।" शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) 2001 में स्थापित एक अंतरसरकारी संगठन है। एससीओ में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य हैं। इस बीच, अगर ईरान चुनाव में कोई भी उम्मीदवार 50 प्रतिशत वोट नहीं जीतता है, तो दूसरा दौर 5 जुलाई को होगा।