'सरकार ने बैंकों को "कलेक्शन एजेंट" बना दिया है', खड़गे बोले- मिनिमम बैलेंस न रखने के नाम पर खातों से निकाले 43,500 करोड़

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बैंकों को "कलेक्शन एजेंट" बना दिया है। खड़गे ने इस बात का जिक्र किया कि सरकार ने विभिन्न शुल्कों को लागू किया है, जो आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं।

खड़गे ने बैंकों द्वारा ग्राहकों से ली जाने वाली शुल्कों का विवरण दिया, जिनमें खातों के न्यूनतम बैलेंस से संबंधित शुल्क, एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क, बैंक स्टेटमेंट से संबंधित शुल्क, ऋण प्रक्रिया शुल्क और अन्य शुल्क शामिल हैं।

न्यूनतम बैलेंस न रखने पर 43,500 करोड़ रुपए की निकासी
कांग्रेस अध्यक्ष ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 2018 से 2024 के बीच जनधन और बचत खातों से न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने पर कम से कम 43,500 करोड़ रुपए की राशि निकाली है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन शुल्कों से प्राप्त राशि का विवरण संसद में देना बंद कर दिया है। पहले यह डेटा उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब इसे आरबीआई द्वारा रखे जाने का हवाला देकर यह परंपरा बंद कर दी गई है। खड़गे ने इस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, "बेतहाशा महंगाई + बेलगाम लूट = भाजपा का जबरन वसूली मंत्र।''

कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप
मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के इन कदमों से आम जनता को भारी नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि बैंकों पर इन शुल्कों का बोझ डालकर सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को आम जनता के खिलाफ एक उपकरण बना दिया है।