केंद्रीय वित्त मंत्रालय का बड़ा कदम, समलैंगिक जोड़े बिना किसी प्रतिबंध के खोल सकते हैं संयुक्त बैंक खाता

नेशनल डेस्क. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में समलैंगिक जोड़े अब बिना किसी प्रतिबंध के संयुक्त बैंक खाता खोल सकते हैं। यह निर्णय 28 अगस्त को जारी की गई एक अधिसूचना के माध्यम से लिया गया है और यह सर्वोच्च न्यायालय के विवाह समानता से संबंधित फैसले के जवाब में आया है।

वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि "सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 17 अक्टूबर 2023 के फैसले के अनुसार… समलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने और खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में शेष राशि प्राप्त करने के लिए समलैंगिक संबंध में किसी व्यक्ति को नामित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।"

अक्टूबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में LGBTQIA+ व्यक्तियों के अधिकारों पर फैसला सुनाया था। इसमें विवाहित जोड़ों को मिलने वाले लाभों तक उनकी पहुँच का मुद्दा शामिल था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि LGBTQIA+ व्यक्तियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व, उत्तराधिकार के अधिकार, आयकर लाभ और गंभीर रूप से बीमार भागीदारों के लिए चिकित्सा निर्णय लेने की क्षमता से वंचित होना।

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और बहुमत ने माना कि LGBTQIA+ लोगों को नागरिक संघ बनाने का अधिकार नहीं है। हालांकि, अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय को विभिन्न लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करने के तरीके खोजे जाएं।

इसके बाद केंद्र ने समलैंगिक जोड़ों के लिए लाभ बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया। अप्रैल 2024 में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसमें गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, विधायी विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के सचिव शामिल हैं। समिति का काम समलैंगिक समुदाय के लिए भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न को रोकना, मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अनैच्छिक चिकित्सा उपचारों से सुरक्षा प्रदान करना है।

विवाह समानता निर्णय की समीक्षा के लिए एक याचिका अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सुनवाई शुरू में 10 जुलाई 2024 को होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा खुद को अलग करने के कारण इसमें देरी हो गई है। पीठ का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिससे सुनवाई में और देरी हो सकती है। मूल पीठ की एक अन्य सदस्य न्यायमूर्ति हिमा कोहली 1 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं।

वित्त मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण भारत में समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं तक पहुँच के संदर्भ में। हालांकि, समीक्षा के लिए लंबित याचिका से यह स्पष्ट है कि LGBTQIA+ व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित कानूनी परिदृश्य अभी भी गतिशील है और भविष्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आधार पर और बदलाव हो सकते हैं।