'एक राष्ट्र, एक चुनाव', ममता बनर्जी ने लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया

नेशनल डेस्क : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दिये जाने के बाद केंद्र पर निशाना साधा और इसे संघीय विरोधी बताते हुए कहा कि विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं की ओर से व्यक्त चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है।

सुश्री बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं की ओर से व्यक्त चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए असंवैधानिक और संघीय विरोधी ‘एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक को पारित किया है।यह कोई सोच-समझकर किया गया सुधार नहीं है , बल्कि भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए बनाया गया एक सत्तावादी सिद्धांत को थोपना है।'' उन्होंने आगे कहा, ‘‘हमारे सांसद संसद में इस क्रूर कानून का पूरी ताकत से विरोध करेंगे।

The Union Cabinet has bulldozed their way through with the unconstitutional and anti-federal One Nation, One Election Bill, ignoring every legitimate concern raised by experts and opposition leaders.

This is not a carefully-considered reform; it's an authoritarian imposition… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 12, 2024

बंगाल कभी भी दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेगा। यह लड़ाई भारत के लोकतंत्र को निरंकुशता के चंगुल से बचाने के लिए है।'' केंद्रीय मंत्रिमंडल ने‘एक राष्ट्र एक चुनाव'को लागू करने के लिए विधेयकों को मंजूरी दी है, जिसके मसौदा विधेयक संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।