8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग और टैक्स छूट के अलावा, इन 3 बड़े तोहफों से मिलेगी मिडिल क्लास को राहत

नई दिल्ली:  मोदी सरकार ने आम बजट 2025 में  middle class और senior citizens के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। 8वें वेतन आयोग और टैक्स स्लैब में बदलाव के अलावा, सरकार ने सीनियर सिटीजन को आयकर में राहत दी है, बीमा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का फैसला किया है और नया इनकम टैक्स बिल पेश करने की योजना बनाई है। इन बदलावों से टैक्सपेयर्स को बड़ी बचत का लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री करने की घोषणा की है, जिससे नौकरीपेशा लोगों को सीधा फायदा होगा। हालांकि, यह छूट केवल सैलरी इनकम वालों को मिलेगी, अन्य स्रोतों से कमाने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, सीनियर सिटीजन की आयकर डिडक्शन सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।

सीनियर सिटीजन को टैक्स में बड़ी राहत
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए आयकर में डिडक्शन सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इस बदलाव से उन्हें अतिरिक्त बचत का लाभ मिलेगा, खासकर उनके स्वास्थ्य और अन्य खर्चों को देखते हुए। यह कदम उनके जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Insurance sector में बढ़ेगा विदेशी निवेश, हो सकता है प्रीमियम कम
बजट में बीमा क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें एफडीआई (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इससे विदेशी निवेशक अब भारतीय बीमा कंपनियों में पूरी हिस्सेदारी ले सकते हैं। इस फैसले से बीमा कंपनियों को अधिक पूंजी मिलेगी, जिससे वे अपने विस्तार और सेवाओं में सुधार कर सकेंगी। इसके अलावा, अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण प्रीमियम दरों में कमी आने की संभावना है, जिससे आम जनता को सीधा फायदा होगा।

जल्द आएगा नया इनकम टैक्स बिल
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करने की योजना बना रही है। इस नए बिल में टैक्स स्लैब और पॉलिसी में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे करदाताओं को राहत मिल सकती है। हालांकि, अभी तक इसके विस्तृत प्रावधानों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

12 लाख तक की टैक्स छूट का फायदा सभी को नहीं मिलेगा
हालांकि, इस बजट में 12 लाख रुपये तक की टैक्स छूट दी गई है, लेकिन यह केवल सैलरी से आय प्राप्त करने वालों को मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति की आय शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश स्रोतों से होती है, तो उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी कुल आय पर सामान्य टैक्स दरों के हिसाब से टैक्स देना होगा।

नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत
मोदी सरकार के इस बजट से middle class, senior citizens और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिली है। 8वें वेतन आयोग से सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना है, टैक्स स्लैब में बदलाव से लोगों की बचत बढ़ेगी, बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा और नया इनकम टैक्स बिल करदाताओं के लिए नई राहत ला सकता है। हालांकि, टैक्स छूट के कुछ प्रावधानों में सीमाएं भी हैं, जिससे हर करदाता को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इन नीतियों को किस तरह लागू करती है और आम लोगों तक इसका लाभ कैसे पहुंचता है।