Salary Hike: सैलरी में बड़ा इजाफा: मोदी सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी दर, अब हर महीने ₹26,910 तक मिलेंगे

Edited By Anu Malhotra,Updated: 28 Sep, 2024 07:26 AM

modi government increased the minimum wage rate

एक तरफ कांग्रेस अपने लोकलुभावन वादे कर रही है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टरस्ट्रोक फेंका। मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि का ऐलान किया है। अब श्रमिकों को न्यूनतम...

नई दिल्ली: एक तरफ कांग्रेस अपने लोकलुभावन वादे कर रही है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टरस्ट्रोक फेंका। मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि का ऐलान किया है। अब श्रमिकों को न्यूनतम 1,035 रुपए प्रतिदिन की दर से वेतन मिलेगा, जिससे उन्हें जीवन यापन की बढ़ती लागत में मदद मिल सके।

नए वेतनमान का ऐलान

सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में बड़ा इजाफा किया है। अनस्किल्ड श्रमिकों के लिए सेक्टर ए में न्यूनतम मजदूरी 783 रुपए प्रतिदिन तय की गई है, जिससे हर महीने 20,358 रुपए की कमाई होगी। अर्धकुशल (सेमी-स्किल्ड) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 868 रुपए प्रतिदिन की गई है, जिससे उन्हें प्रति माह 22,568 रुपए मिलेंगे। कुशल श्रमिकों की मजदूरी 954 रुपए प्रतिदिन तय की गई है, जिससे उन्हें 24,804 रुपए प्रति माह प्राप्त होंगे। वहीं, अत्यधिक कुशल श्रमिकों को 1,035 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 26,910 रुपए प्रति माह मिलेंगे।

अक्टूबर से लागू होगी नई दरें

नई न्यूनतम मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी, और इसका लाभ सभी श्रमिकों को मिलेगा। इसके साथ ही श्रमिकों को अप्रैल 2024 से बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी मजदूरी दरों में संशोधन किया गया था। पीएम मोदी ने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर बड़ा तोहफा दे दिया है, जिससे उनके हाथों में हर महीने 26,000 रुपए तक की रकम आएगी।  

इस कदम से श्रमिकों को न केवल बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। सरकार ने इस फैसले को दीपावली से पहले लागू कर श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है, जो आगामी चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।  पीएम मोदी का यह निर्णय विपक्ष के लोकलुभावन वादों के बीच श्रमिकों को सीधा फायदा पहुंचाने का प्रयास है। इसके जरिए श्रमिकों को न केवल न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, बल्कि उनके जीवन यापन की लागत में राहत भी मिलेगी।

 

 

 

 

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