Edited By Rohini Oberoi,Updated: 10 Feb, 2025 01:12 PM
भारत में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के नाम पर लोगों को ठगने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इन घटनाओं को रोकने के लिए मोदी सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में गृह मंत्रालय में इस पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई वरिष्ठ...
नेशनल डेस्क। भारत में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के नाम पर लोगों को ठगने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इन घटनाओं को रोकने के लिए मोदी सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में गृह मंत्रालय में इस पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में चर्चा की गई कि इस मुद्दे पर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) रिपोर्ट तैयार करेगा जिसके आधार पर सरकार आगे कोई ठोस फैसला ले सकती है।
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मौजूदा स्थिति और कार्रवाई
वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के पास है लेकिन सरकार अब सट्टेबाजी, जुआ और लॉटरी पर सख्त नियंत्रण लगाने के लिए नए कानून लाने की योजना बना रही है।
बड़ी कंपनियां और सेलिब्रिटीज होंगे जांच के दायरे में
सूत्रों के मुताबिक कई बड़ी कंपनियां ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग के नाम पर भारतीयों को ठग रही हैं और सरकार ने इन पर नजर रखनी शुरू कर दी है। इसके अलावा इन प्लेटफार्म्स के विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज भी अब जांच के दायरे में आ सकते हैं।
नए कानून की आवश्यकता क्यों?
➤ आर्थिक नुकसान: गेमिंग और सट्टेबाजी के नाम पर लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे हैं।
➤ डेटा प्राइवेसी का खतरा: इन प्लेटफार्म्स पर यूजर्स की निजी जानकारी जोखिम में है।
➤ लत और आत्महत्या के मामले: कई लोग सट्टेबाजी की वजह से कर्ज में डूबकर आत्महत्या तक कर रहे हैं।
➤ मनी लॉन्ड्रिंग: कई अवैध तरीके से पैसे कमाने और ठगने के मामले सामने आ रहे हैं।
➤ गलत विज्ञापन: ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां भ्रामक विज्ञापन दिखाकर लोगों को आकर्षित कर रही हैं।
सरकार का लक्ष्य
वहीं सरकार का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन होना चाहिए ठगी नहीं। इसलिए जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।