बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने फोन पर PM मोदी से की बात, हिंदुओं की सुरक्षा का दिया आश्वासन

नेशनल डेस्क: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस (Professor Mohammad Yunus) ने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बांग्लादेश के सलाहकार प्रोफेसर यूनुस ने उनसे वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श किया।
 

Received a telephone call from Professor Muhammad Yunus, @ChiefAdviserGoB. Exchanged views on the prevailing situation. Reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful and progressive Bangladesh. He assured protection, safety and security of Hindus and all… — Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2024

PM मोदी ने बताया कि प्रोफेसर यूनुस ने बांग्लादेश के लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील भविष्य के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। युनूस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षा का भी आश्वासन दिया। यह पहली बार है जब बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व ने भारत के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की है, खासकर जब से अंतरिम सरकार का गठन हुआ है।

अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन
इससे पहले, बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के नवनियुक्त सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) एम. सखावत हुसैन ने अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हमलों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी प्रकार की हिंसा या घृणा के लिए कोई जगह नहीं होगी। यह आश्वासन उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सशियसनेस (इस्कॉन) बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान दिया था।

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ी हिंसा
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद हिंदू समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। शेख हसीना ने 5 अगस्त को भारत आकर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद उनकी सरकार के खिलाफ हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और नौ अन्य लोगों के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच शुरू कर दी है। यह आरोप 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच छात्रों के आंदोलन के दौरान की गई घटनाओं से संबंधित हैं।