अधिकारी के घर से मिला नोटों का पहाड़... कैश गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीनें

नेशनल डेस्क: राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बार फिर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस बार निशाने पर हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अधिकारी दीपक कुमार मित्तल, जिन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। आज 16 फरवरी को एसीबी की टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें महज चार घंटों में दीपक मित्तल की 4 करोड़ 2 लाख 14 हजार 395 रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ, इसे गिनने के लिए मशीनों को मंगवाना पड़ा। इस छापेमारी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, फरीदाबाद सहित आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई के तहत एसीबी ने अभियंता मित्तल की कई संपत्तियां और निवेश दस्तावेज बरामद किए हैं और कई जगहों पर छापेमारी जारी है।

203 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की थी अभियंता ने

जांच में यह सामने आया कि दीपक मित्तल ने अपनी वैध आय से 203 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने राजस्थान के विभिन्न शहरों जयपुर, उदयपुर, अजमेर और ब्यावर में 16 प्लॉट खरीदे हैं। इसके अलावा, उन्होंने कई निर्माण कार्यों में भी बड़े निवेश किए हैं। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज, चेकबुक, एलआईसी पॉलिसी और शेयर बाजार में किए गए निवेश के कागजात भी मिले हैं।

फरीदाबाद में संपत्ति भाई के नाम पर

हालांकि, फरीदाबाद में जो संपत्ति मिली है, वह दीपक मित्तल के भाई के नाम पर बताई जा रही है। इसके बावजूद, दस्तावेज़ उनके नाम ही पाए गए हैं। एसीबी की जांच के मुताबिक यह स्पष्ट होता है कि अभियंता ने अपने वेतन से कहीं अधिक संपत्ति बनाई है और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है।

ACB की सख्त कार्रवाई और सरकारी महकमों में खलबली

यह छापेमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की है, जिससे सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। एसीबी की टीम अब जब्त किए गए दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है और आने वाले दिनों में दीपक मित्तल से पूछताछ की जाएगी। उनसे आय से अधिक संपत्ति के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें

दीपक मित्तल की गिरफ्तारी और छापेमारी के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे और मामलों का भी खुलासा हो सकता है।