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वक्फ संशोधन अधिनियम पर विरोध जताने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हैदराबाद में जनसभा का आयोजन किया

Edited By Rahul Rana,Updated: 13 Apr, 2025 03:39 PM

muslim personal law board organized a public meeting in hyderabad

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) 19 अप्रैल को हैदराबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जनसभा का आयोजन करेगा। यह जानकारी रविवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दी। ओवैसी ने संवाददाता...

नेशनल डेस्क: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) 19 अप्रैल को हैदराबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जनसभा का आयोजन करेगा। यह जानकारी को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दी। ओवैसी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जनसभा का आयोजन एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में दारुस्सलाम (एआईएमआईएम मुख्यालय) में होगा। यह जनसभा शाम सात बजे से रात दस बजे तक आयोजित की जाएगी। 19 अप्रैल को आयोजित होने वाली यह जनसभा मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के संरक्षण और वक्फ संपत्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। यह जनसभा समाज के विभिन्न वर्गों में इस मुद्दे को लेकर जागरूकता पैदा करने और वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।

जनसभा में भाग लेने वाले लोग

ओवैसी ने कहा कि इस जनसभा में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, साथ ही दोनों राज्यों के अन्य मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनसभा में भाषण दिए जाएंगे, जिनमें वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रमुख मुद्दे उठाए जाएंगे। ओवैसी ने यह स्पष्ट किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम वक्फ के पक्ष में नहीं है और इसे मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताया।

संसदीय वक्फ समिति के सदस्य और जनसभा में संभावित भागीदारी

एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि वे संसदीय वक्फ समिति के सदस्यों से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि उन्हें अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय मिलता है, तो वे भी इस जनसभा में शामिल हो सकते हैं और वक्फ संशोधन अधिनियम पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ओवैसी ने इस कदम को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में देखा।

वक्फ संशोधन अधिनियम और उसका पारित होना

मालूम हो कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को अपनी मंजूरी दे दी थी। यह विधेयक अप्रैल के पहले सप्ताह में संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना और उनकी बेहतर प्रबंधन के लिए नियम बनाना है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठन इसे वक्फ के हितों के खिलाफ मानते हैं। 

वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जनसभा का उद्देश्य

एआईएमपीएलबी और अन्य मुस्लिम संगठनों का मानना है कि इस अधिनियम के द्वारा वक्फ संपत्तियों का प्रशासन केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा, जिससे वक्फ बोर्डों और मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता समाप्त हो सकती है। जनसभा का मुख्य उद्देश्य इस अधिनियम के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना और मुस्लिम समुदाय को इसके संभावित प्रभावों के बारे में जानकारी देना है। 

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