Edited By Mahima,Updated: 20 Jul, 2024 01:26 PM
![name plate dispute in kanwar yatra](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_12_42_375196961sonu-ll.jpg)
यूपी में कांवड़ यात्रा के मध्य नामकरण पर नया विवाद उभर आया है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और हिमाचल की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी शामिल हो गई हैं। इस विवाद के बीच उन्होंने अपने-अपने विचार साझा किए हैं।
नेशनल डेस्क: यूपी में कांवड़ यात्रा के मध्य नामकरण पर नया विवाद उभर आया है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और हिमाचल की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी शामिल हो गई हैं। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और सांसद कंगना रनौत ने खुलकर अपने विचार प्रकट किए हैं।
सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए और वो है "मानवता"। उन्होंने इसे एक इंसानियत के महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा। उनकी इस पोस्ट से साफ हो रहा है कि उन्हें नेम प्लेट के अनिवार्यता पर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं, कंगना रनौत ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि नेम प्लेट की जगह "मानवता" होनी चाहिए और हर दुकान पर सिर्फ एक नेम प्लेट ही लगनी चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अवसर मिलना चाहिए, यह उनका मानना है।
इसे सत्ता पक्ष ने सराहनीय कदम बताया है तो विपक्ष निशाना साध रहा है। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा था कि कांवड़ यात्रा रुट पर जो लोग हरिद्वार और गोमुख से जल लेकर 250-300 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आते हैं। इसके लिए हमने प्रशासन से आग्रह किया था, जो लोग हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर ढाबा, होटल चलाते हैं, उनमें ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से होते हैं। दुकान हिंदू देवी-देवता के नाम पर और वहां नॉनवेज बेचते हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिएयूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस तरह के आदेश पूरी तरह से अव्यवहारिक हैं। देश और समाज के अंदर भाईचारे की भावना खराब होगी। आपस में दूरियां पैदा होगी। इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए।
यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते पर खाने-पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसे सरकार ने एक सत्ता पक्षी कदम के रूप में देखा है, जबकि विपक्ष ने इसे नकारा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस निर्देश को अव्यवहारिक बताया है और इसे तुरंत हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से समाज में भाईचारे की भावना पर धारा पड़ेगी। यूपी में इस विवाद से जुड़े सभी पक्षों के बीच गहरा विचार-विमर्श चल रहा है, जो इस मुद्दे पर अपने अपने दृष्टिकोण साझा कर रहे हैं।