शराब के शौकीनों को मिलेगी राहत... इस राज्य में NDA सरकार लाएगी नई आबकारी नीति, घटेंगी कीमतें

नेशनल डेस्क: आंध्रप्रदेश की एनडीए सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लाने का निर्णय लिया है, जिससे शराब के शौकीनों को राहत मिलने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह नई नीति 1 अक्टूबर से लागू होगी और इसका उद्देश्य पहले की सरकार की नीतियों की कमियों को दूर करना है।

क्या है नई नीति 
- शराब की दुकानें: नई नीति के तहत, शराब की दुकानें अब निजी वेंडरों के हाथ में होंगी। यह बदलाव बिक्री को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा।
- दामों में कमी: रिपोर्ट के अनुसार, नई नीति के तहत सस्ती शराब की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कुछ ब्रांड 99 रुपये या उससे कम कीमत पर मिलेंगे।
- खुलने का समय: शराब की दुकानों के खुलने का समय तीन घंटे बढ़ा दिया जाएगा, जिससे लोगों को अधिक सुविधाजनक खरीदारी करने का अवसर मिलेगा।
- राजस्व में वृद्धि: नई आबकारी नीति से राजस्व में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
इस नीति के लिए मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने अन्य राज्यों की शराब नीतियों का अध्ययन किया, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। कमेटी के सदस्यों ने पिछली सरकार की नीतियों की आलोचना की, जिसमें अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। मंत्री कोल्लू रविंद्र ने कहा कि पिछली सरकार ने जनता को धोखा दिया और अवैध शराब के कारोबार के लिए सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया। दूसरी ओर, मंत्री नादेंदला मनोहर ने कहा कि एक ही दिन में दो आदेश जारी करके शराब की कीमतें बढ़ा दी गई थीं, जिससे जनता को भारी नुकसान हुआ।

लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान
नई शराब नीति में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ब्रांडेड शराब की उचित कीमत पर उपलब्धता पर जोर दिया गया है। इससे उम्मीद है कि न केवल शराब की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि अवैध शराब के कारोबार में भी कमी आएगी। इस नई नीति के माध्यम से आंध्रप्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री को अधिक सुरक्षित और संगठित बनाने का प्रयास किया है, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।