Edited By Parminder Kaur,Updated: 03 Nov, 2024 05:01 PM
यह एक पहली बार है कि NHAI एक बैंक को एक राजमार्ग खंड पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह के लिए शामिल करेगा, जो देश में टोलिंग प्रणाली में एक नई दिशा को चिह्नित करता है। NHAI ने हाल ही में खोले गए द्वारका एक्सप्रेसवे पर देश की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF)...
नेशनल डेस्क. यह एक पहली बार है कि NHAI एक बैंक को एक राजमार्ग खंड पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह के लिए शामिल करेगा, जो देश में टोलिंग प्रणाली में एक नई दिशा को चिह्नित करता है। NHAI ने हाल ही में खोले गए द्वारका एक्सप्रेसवे पर देश की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल संग्रह के लिए एक अधिग्रहण बैंक का चयन करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।
MLFF टोलिंग खंड में कोई भौतिक टोल प्लाजा नहीं होगा। इस टोलिंग प्रणाली में फील्ड उपकरण और सेंसर होंगे, जो वाहन के गुजरने पर जानकारी कैप्चर करेंगे। यह डेटा इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान प्रणाली को भेजा जाएगा ताकि उपयोगकर्ता शुल्क की कटौती की जा सके। दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर केवल एक टोलिंग पॉइंट होगा, जो दिल्ली की तरफ से लगभग 9 किमी दूर है। केवल इस पॉइंट को पार करने वाले वाहनों को उपयोगकर्ता शुल्क चुकाना होगा। सरकार ने अभी तक इस खंड के लिए टोल दरों की घोषणा नहीं की है।
चूंकि बैंकों के पास सीधे टोल संग्रह में कोई विशेषज्ञता नहीं है, NHAI की सहायक कंपनी IHMCL ने उन्हें उप-ठेकेदारों को काम पर लगाने की अनुमति दी है। बोली दस्तावेज के अनुसार, उप-ठेकेदारों को भारत या विदेश में कम से कम 200 किमी पर MLFF-आधारित टोलिंग लागू करने का अनुभव होना चाहिए।
NHAI नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को MLFF के तहत लाने की योजना बना रहा है ताकि भीड़भाड़, प्रदूषण को कम किया जा सके और यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सके। एक अधिकारी ने कहा- "चूंकि बैंक RBI द्वारा विनियमित होते हैं। वे एक अधिक पारदर्शी प्रणाली का पालन करेंगे और राजस्व में कोई लीक नहीं होगी।"
अधिग्रहण बैंक फास्टैग वॉलेट से टोल काटेगा, और यह प्रणाली दोषपूर्ण टैग या बिना टैग वाले वाहनों को भी पहचान लेगी। यह स्वचालित रूप से टोल न चुकाने वाले वाहनों के विवरण को वाहन डेटाबेस, जो पंजीकृत वाहनों का केंद्रीय भंडार है, के साथ साझा करेगी। बकाया टोल वाहन के फोटो के साथ वाहन पोर्टल या ऐप पर दिखाई देगा जब मालिक लॉग इन करेगा। NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए बकाया भुगतान करना अनिवार्य होगा।