AAP सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में बिजली कनेक्शन के लिए अब नहीं लेनी होगी NOC

Edited By Utsav Singh,Updated: 16 Oct, 2024 05:24 PM

noc will not have to be taken for electricity connection in delhi

दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग अब बिना किसी एनओसी के बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें लंबे समय से चली आ रही बिजली के मीटर ना लगाने की समस्या से राहत मिलेगी।

नई दिल्ली : दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग अब बिना किसी NOC के बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से बिजली के मीटर न लगने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। इस नए आदेश से उन्हें अब बिना किसी अतिरिक्त बाधा के बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में आसानी होगी, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा।

NOC की आवश्यकता खत्म
पहले, इन कॉलोनियों में बिजली के मीटर लगाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से एनओसी लेनी अनिवार्य थी। यह प्रक्रिया लोगों के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर रही थी, क्योंकि कई लोग एनओसी प्राप्त करने में असमर्थ थे। अब, मुख्यमंत्री आतिशी ने स्पष्ट किया है कि यह शर्त समाप्त कर दी गई है।

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मुख्यमंत्री आतिशी का बयान
सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि, "DDA ने अनधिकृत कॉलोनियों के लिए यह शर्त रखी थी कि एनओसी लेकर आएं, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उनका मकान/कॉलोनी लैंड पूलिंग जमीन पर नहीं है।" उन्होंने बताया कि अब यह आवश्यक नहीं होगा, जिससे लोगों को बिजली कनेक्शन पाने में आसानी होगी।

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बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया
सीएम ने यह भी जानकारी दी कि सामान्यतः बिजली कनेक्शन के लिए 15 दिन का समय लगता है, और यही समय डिस्कॉम भी लेंगे। इस प्रक्रिया के तेज होने से लोगों को जल्द ही बिजली मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह कदम उन परिवारों के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से बिजली की सुविधाओं से वंचित थे।

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पिछली समस्याएं
पिछले कुछ वर्षों में, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली विभाग द्वारा मीटर लगाने के लिए DDA की एनओसी की मांग की जा रही थी। इस प्रक्रिया में कई लोग असफल रहे, जिसके चलते वे अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर थे। अब, इस नए फैसले से उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान होगा। यह कदम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो वर्षों से बिजली की मूलभूत सुविधा से वंचित थे। दिल्ली सरकार के इस निर्णय से इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है।

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