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अधिकारी के घर में विजिलेंस का छापा, बरामद हुए 1.50 करोड़ रुपये, ऑपरेशन अभी भी जारी

Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 05 Feb, 2025 02:01 PM

one crore cash recovered from the house of malkangiri deputy director

ओडिशा के मलकानगिरी जिले में जलग्रहण परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर शंतनु महापात्र के घर पर ओडिशा विजिलेंस द्वारा छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में अब तक डेढ़ करोड़ रुपये नकद बरामद किए जा चुके हैं, जो ज्यादातर ₹500 के नोटों में थे। यह छापेमारी शंतनु...

नेशनल डेस्क: ओडिशा के मलकानगिरी जिले में जलग्रहण परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर शंतनु महापात्र के घर पर ओडिशा विजिलेंस द्वारा छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में अब तक डेढ़ करोड़ रुपये नकद बरामद किए जा चुके हैं, जो ज्यादातर ₹500 के नोटों में थे। यह छापेमारी शंतनु महापात्र पर आय से अधिक संपत्ति होने के शक के आधार पर की गई थी। विजिलेंस ने शंतनु महापात्र के घर समेत सात स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इन स्थानों में महापात्र का तीन मंजिला घर जयपुर में, मलकानगिरी में उनके ऑफिस, सहायक कृषि अभियंता मोहन मंडल का घर, डाटा एंट्री ऑपरेटर बिस्वजीत मंडल का घर, अनुबंधित कर्मचारी अमियाकांत साहू का घर और उनके पैतृक घर भी शामिल थे। इसके अलावा भुवनेश्वर के भीमटांगी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उनके रिश्तेदार का घर भी छापा गया। इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए दो एडिशनल एसपी, चार डीएसपी, दस इंस्पेक्टर और छह एएसआई शामिल थे। नोटो की ढ़ेर जब सामने रखी गई तो वह नोटों का पहाड़ लग रहा था ।

अवैध संपत्ति का शक और जांच जारी
विजिलेंस को शक था कि शंतनु महापात्र के पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है। इसी आधार पर, विशेष न्यायाधीश से सर्च वारंट लेकर छापेमारी की गई। छापे के दौरान अधिकारियों ने दस्तावेजों की भी जांच की, जिससे और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। इस छापेमारी में बरामद नकदी और दस्तावेजों की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि किसी अन्य अवैध संपत्ति या धोखाधड़ी की संभावना को भी उजागर किया जा सके।

बड़े अधिकारियों की भूमिका
यह छापेमारी एक बड़ी कार्यवाही का हिस्सा थी, जिसमें ओडिशा विजिलेंस टीम ने अपने प्रयासों को बखूबी अंजाम दिया। जांच और छापे में शामिल अधिकारियों ने बड़ी तत्परता से काम किया, जिससे यह मामला अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। इस छापेमारी के जरिए यह संदेश दिया गया है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की जा रही किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की सख्ती से जांच की जाएगी।
 

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