MP में रातोंरात बदलाव: 26 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले

नेशनल डेस्क। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस फेरबदल के तहत 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। यह बदलाव मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण असर डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रमुख पदों पर बदलाव किए गए हैं, जिनमें उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल हैं।

नीरज मंडलोई को मिला नया जिम्मा

इस फेरबदल में एक अहम नाम है नीरज मंडलोई, जो अब अपर मुख्य सचिव (एसीएस), ऊर्जा विभाग और प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के रूप में काम करेंगे। उन्हें जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। नीरज मंडलोई को यह जिम्मेदारी ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने और राज्य की ऊर्जा आपूर्ति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दी गई है। उनके पास प्रशासनिक अनुभव और ऊर्जा क्षेत्र की अच्छी समझ है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वे इस क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं।

प्रमुख अधिकारियों के तबादले

इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों के विभागों में भी बदलाव हुए हैं। बता दें कि सुरभि गुप्ता को शहडोल संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। श्रीमन शुक्ला को आदिवासी विकास विभाग का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं मनु श्रीवास्तव को अपर मुख्य सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन बदलावों से यह साफ है कि राज्य सरकार प्रशासन के कामकाजी ढांचे में सुधार करने की कोशिश कर रही है और अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए यह कदम उठा रही है।

सीएम के प्रमुख सचिवों का तबादला

मध्य प्रदेश में इस फेरबदल का एक अहम हिस्सा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दो प्रमुख सचिवों का तबादला भी है। संजय कुमार शुक्ला और राघवेंद्र कुमार सिंह को सीएम सचिवालय से हटा दिया गया है। अब ये अधिकारी अलग-अलग विभागों के प्रमुख सचिव होंगे। वहीं डॉ. राजेश राजौरा को अब सीएम सचिवालय का नया प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह बदलाव मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाजी ढांचे को नया दिशा देने के लिए किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण फेरबदल

अनुराग चौधरी को खनिज निगम के प्रबंध संचालक पद से हटाकर पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग का अपर सचिव बना दिया गया है। मनु श्रीवास्तव को खेल और युवक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं संजय शुक्ला को नगरीय विकास विभाग का प्रभारी बनाया गया है, और उन्हें गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

नतीजा और असर

यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। इन बदलावों से यह देखा जाएगा कि प्रशासन में कितना सुधार होता है और क्या यह राज्य की नीति-निर्माण प्रक्रिया को और प्रभावी बना सकता है। अब, यह देखना दिलचस्प होगा कि इन अधिकारियों के नए विभागों में आने से प्रशासन पर क्या असर पड़ता है और राज्य की कार्यक्षमता में सुधार होता है या नहीं।