India का ऐतिहासिक बजट वैश्विक मंच पर: भारतीय अर्थव्यवस्था की अद्वितीय यात्रा बनाम Pakistan की चुनौतियां

International Desk: भारत के ऐतिहासिक बजट की वैश्विक मंच पर भी खूब चर्चा हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था की अद्वितीय यात्रा बनाम Pakistan की चुनौतियाँ की चर्चा की गई। भारत (Bharat) के वित्त मंत्री को देश का बजट पेश करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। यह बजट विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खर्च के कारण वैश्विक मंच पर अलग नजर आता है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत का बजट ₹11,11,111 करोड़ का पूंजीगत व्यय करता है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। वास्तव में, चार भारतीय राज्यों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 439 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ सबसे आगे है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 338 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर है।

1947 के बाद पाकिस्तान-भारत के अलग विकास पथ
1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, पाकिस्तान और भारत ने अलग-अलग विकास पथ अपनाए हैं। दोनों देशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत की विविध अर्थव्यवस्था, जनसंख्या लाभ और रणनीतिक सुधारों ने इसके प्रभावशाली विकास में योगदान दिया। दूसरी ओर, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति कठिन है। भारत की अर्थव्यवस्था नाममात्र और क्रय शक्ति समता (PPP) दोनों में बड़ी है और यह तेज़ी से बढ़ रही है। इसका सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पाकिस्तान की तुलना में लगभग 10.55 गुना अधिक है।  भारत वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 42वें स्थान पर है। भारत का नाममात्र GDP $3,937 अरब है, जबकि पाकिस्तान का नाममात्र GDP $373 अरब है। PPP के मामलों में भारत का GDP पाकिस्तान की तुलना में 8.89 गुना अधिक है और यह वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान $1,642 अरब के साथ 24वें स्थान पर है।

दोनों देशों में प्रति व्यक्ति आय का अंतर
भारत की प्रति व्यक्ति आय $10,123 है, जो पाकिस्तान की $6,955 की तुलना में 1.73 गुना अधिक है। विनिमय दर के आधार पर भारत की GDP वृद्धि दर 6.808% है, जो पाकिस्तान की 2.000% की तुलना में काफी अधिक है। पाकिस्तान अपने आयात को निधि देने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में संघर्ष कर रहा है। प्रति व्यक्ति निम्न उत्पादकता और संसाधनों का अक्षम उपयोग इस संकट में योगदान देता है। देश उच्च ब्याज दरों पर लिए गए विदेशी ऋणों पर निर्भर है और इसे अगले तीन वर्षों में $80 अरब चुकाने का कठिन कार्य करना है। मानव विकास के मामले में पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर सबसे कम 25 देशों में शामिल है। इसका वर्तमान GDP, प्रति व्यक्ति आय और GDP वृद्धि क्षेत्र में सबसे कम है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से पाकिस्तान को महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। खराब आर्थिक प्रबंधन, गलत नीतियाँ, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनुशासन की कमी ने पाकिस्तान की स्थिति को और बिगाड़ दिया है।

भारत का विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर
दूसरी ओर, भारत अपनी अवसंरचना ( इन्फ्रास्ट्रक्चर) में सुधार कर रहा है ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। देश का उद्देश्य 2019 से 2023 के बीच अवसंरचना में $1.4 ट्रिलियन का निवेश करना है। यह भारत की विश्व स्तरीय अवसंरचना बनाने और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2025 तक, भारतीय सरकार 38,650 किमी राजमार्ग जोड़ने का लक्ष्य रखती है। यह देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम परिवहन को बढ़ावा देगा। सरकार 400 वंदे भारत (अर्ध-तेज़-गति) ट्रेनों का निर्माण करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, वे हवाई संपर्क में सुधार के लिए 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने का लक्ष्य रखते हैं। बंदरगाह क्षमता को 3,000 मिलियन टन प्रति वर्ष तक दोगुना करना भी एजेंडा में है। भारत के प्रमुख निजी निवेशक जैसे अदानी और रिलायंस इन परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

पाकिस्तान की खराब अवसंरचना
पाकिस्तान में खराब अवसंरचना की स्थिति ने नागरिकों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। पाकिस्तान को लगभग 5,000 मेगावाट की गंभीर बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत विश्व में सबसे कम है, जो औद्योगिक विकास को धीमा कर रही है। रेल, सड़क, बंदरगाह और विमानन क्षेत्रों में अक्षमियाँ हैं, जो अब अर्थव्यवस्था को GDP के 4% से अधिक की लागत में पड़ रही हैं। उचित पानी और स्वच्छता प्रावधानों की कमी पाकिस्तान में एक बड़ी समस्या है और जनसंख्या में वृद्धि इस स्थिति को और खराब कर रही है, जिससे जीवन स्तर कम हो रहा है।

स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक यात्रा असाधारण रही
दूसरी ओर, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत की आर्थिक यात्रा असाधारण रही है। वर्षों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अब यह वैश्विक स्तर पर 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका GDP $3.17 ट्रिलियन है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से, GDP (स्थिर कीमतों पर) में दस गुना वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में, पाकिस्तान का GDP अनुपात (15.1%) के लिए कम निवेश ने बड़े पैमाने पर अवसंरचना परियोजनाओं को बाधित किया है। अनौपचारिक बचत, जो अक्सर रियल एस्टेट या सोने में होती है, औपचारिक वित्तीय प्रणाली के बाहर रहती है। राजकोषीय घाटे सरकार की अवसंरचना को निधि देने की क्षमता को सीमित करते हैं, और ऋण सेवा उपलब्ध संसाधनों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उपभोग करती है।