भारत-पाक डिप्लोमैटिक वार तेज ! पाकिस्तान ने सेना प्रमुखों से की बैठक, कहा- PM मोदी के फैसले ‘अपरिपक्व', कोई सबूत नहीं

Islamabad: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने और राजनयिक संबंधों को कम करने के भारत के कदमों पर उचित प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए बृहस्पतिवार को सरकार के प्रमुख मंत्रियों और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। भारत ने मंगलवार को पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद बुधवार को 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने की घोषणा की जिसमें उसके सैन्य अताशे को निष्कासित करना भी शामिल है।

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इससे पहले ‘डॉन' अखबार ने खबर दी थी कि उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने बुधवार देर रात एक निजी टेलीविजन चैनल से बात करते हुए भारत के दृष्टिकोण की आलोचना की और इसे ‘अपरिपक्व' और ‘जल्दबाजी' कहा। डार ने कहा, ‘‘भारत ने कोई सबूत नहीं दिया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कोई परिपक्वता नहीं दिखाई है। यह एक गैर-गंभीर दृष्टिकोण है। उन्होंने घटना के तुरंत बाद ही इसे तूल देना शुरू कर दिया।'' इससे पहले बुधवार को एक अलग बयान में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने आतंकी हमले में लोगों की मृत्यु पर खेद व्यक्त किया।

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राजनयिक पर्यवेक्षकों ने आगाह किया है कि भारत की प्रतिक्रिया और पाकिस्तान के जवाबी संदेश द्विपक्षीय संबंधों को नए निचले स्तर पर ले जा सकते हैं, जिससे 2019 के पुलवामा-बालाकोट घटनाक्रम के बाद से चली आ रही दरार और बढ़ सकती है। ‘डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, संधि निलंबन से विशेष रूप से, दीर्घकालिक जल विवाद भड़कने का जोखिम हो सकता है, जबकि राजनयिक संबंधों को कम करने से भविष्य में किसी भी तरह के तनाव को कम करने के प्रयासों में बाधा आ सकती है।

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पहलगाम हमले के एक दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को नयी दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीसीएस ने अटारी में एकीकृत जांच चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी फैसला किया। यह घोषणा की गई कि दक्षेस वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए ऐसे किसी भी वीजा को रद्द माना जाएगा।