Edited By Anu Malhotra,Updated: 04 Apr, 2025 12:38 PM
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की उम्मीद है! वेतन आयोग का आठवां संस्करण इस साल अप्रैल में लागू हो सकता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठवें वेतन...
नेशनल डेस्क: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की उम्मीद है! वेतन आयोग का आठवां संस्करण इस साल अप्रैल में लागू हो सकता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल 2026 या 2027 में लागू हो सकती हैं, जिससे लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।
अगर ये वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को हर महीने करीब 14,000 से 19,000 रुपये तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी लगभग एक लाख रुपये है, लेकिन नई सिफारिशों के तहत इसे 14% से 19% तक बढ़ने की संभावना है।
क्या बदलाव हो सकते हैं?
मान लीजिए कि सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजट रखती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में करीब 14,600 रुपये की वृद्धि हो सकती है। अगर बजट बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये हो जाता है, तो यह बढ़ोतरी करीब 16,600 रुपये तक हो सकती है। इसका लाभ 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव
सातवें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी। अगर आठवें वेतन आयोग में भी यही फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 46,260 रुपये तक और पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये हो सकती है।
हालांकि, यह सब कुछ आयोग की सिफारिशों और सरकार के बजट पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों को अब अगले कुछ महीनों तक इस बदलाव का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि यह बदलाव उनके जीवन में महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ ला सकता है।