Edited By Utsav Singh,Updated: 20 Jun, 2024 07:55 PM
जल्द ही मोदी सरकार लोगों को फर्जी कॉल्स और मैसेज से छुटकारा देने वाली है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस ड्राफ्ट कर लिया है और देश की जनता से 21 जुलाई तक पब्लिक कमेंट मांगा है। पब्लिक कमेंट्स और फीडबैक के बाद बिल को पेश किया जाएगा और इसे लागू कर दिया...
नेशनल डेस्क : जल्द ही मोदी सरकार लोगों को फर्जी कॉल्स और मैसेज से छुटकारा देने वाली है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस ड्राफ्ट कर लिया है और देश की जनता से 21 जुलाई तक पब्लिक कमेंट मांगा है। पब्लिक कमेंट्स और फीडबैक के बाद बिल को पेश किया जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है।
21 जुलाई तक पब्लिक कमेंट के लिए उपलब्ध...
PTI की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इसकी गाइडलाइन्स ड्राफ्ट कर ली है और 21 जुलाई तक इसे पब्लिक कमेंट के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके पहले भी TRAI और दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल पर लगाम लगाने के लिए बैंकिंग और रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए नई 160 वाली नंबर सीरीज जारी की है, ताकि लोगों को सही और फर्जी कॉल की पहचान करने में दिक्कत न हो। साथ ही, दूरसंचार विभाग कॉलर आईडी नेम रिप्रजेंटेशन (CNAP) को भी दो टेलीकॉम सर्किल में टेस्ट कर रहा है।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही केन्द्र सरकार ने अनसोलिसेटेड बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए एक कमिटी का गठन किया था। इस कमिटी ने इससे संबंधित बिल को ड्राफ्ट कर लिया है, जिसे अब पब्लिक कमेंट के लिए भेजा गया है। सरकार का मकसद कंज्यूमर्स के प्राइवेसी राइट्स की रक्षा करना है। इस बिल को ड्राफ्ट करने के लिए अलग-अलग सेक्टर से रिप्रजेंटेटिव को कमिटी में शामिल किया गया है।इस कमिटी में दूरसंचार विभाग और रेगुलेटरी बॉडी दूरसंचार विभाग के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेलुलर ऑपरेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रिजर्व बैंक, इंश्योरेंस रेगुलेटर के रिप्रजेंटेटिव्स को रखा गया है।
फर्जी कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए ड्राफ्ट किए जा रहे इस बिल में कंप्रिहेंसिव गाइडलाइन्स को जोड़ा गया है ताकि लोगों को आने वाले प्रमोशनल और कमर्शियल कॉल में उनकी निजता को बरकरार रखा जा सके। सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करके बताया 'यह देखा गया कि ये कॉल्स न केवल यूजर्स की प्राईवेसी बल्कि उनके अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं। ऐसी अधिकांश कॉलें वित्तीय सेवा सेक्टर से आती हैं, जिसके बाद रियल एस्टेट का नंबर आता है।'
आप सभी को जानकारी के लिए बता दें की भारतीय मार्केट में ऐसी कई सारी टेलीकॉम मार्केटिंग कंपनियां है जो कि नियमों के विरुद्ध जाकर ग्राहकों को परेशान करती है ऐसे में TRAI के नियम एवं शर्तों का पालन नहीं करने पर अब ऐसी कॉल पर पूरी तरीके से बेन लगाया जाएगा और इसके लिए कंपनी द्वारा ऐसा करने पर TRAI के ओर से जुर्माना भी लगाया जाएगा।