Edited By Anu Malhotra,Updated: 09 Jan, 2025 11:49 AM
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत भारत सरकार अब होम लोन पर 4 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी दे रही है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए है, जिनकी आय कम है और जिनके पास खुद का पक्का...
नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत भारत सरकार अब होम लोन पर 4 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी दे रही है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए है, जिनकी आय कम है और जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। इस योजना का लाभ 1 सितंबर 2024 के बाद घर खरीदने, रीसेल में घर लेने या नया घर बनाने के लिए होम लोन लेने वालों को मिलेगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए केवल ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के पात्र लाभार्थी ही योग्य होंगे, जिनकी सालाना आय क्रमशः ₹3 लाख, ₹6 लाख और ₹9 लाख तक हो। इस स्कीम के तहत, 3 लाख रुपये तक की आय वाले ईडब्ल्यूएस परिवारों को 45 वर्ग मीटर तक के पक्के घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।
यह योजना उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकारों से किसी भी आवास योजना के तहत घर प्राप्त किया हो। इसके अलावा, जिन मकानों को 31 दिसंबर 2023 के बाद किसी कारणवश केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (CSMC) द्वारा कम किया गया है, उन लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चार प्रमुख कंपोनेंट्स हैं: लाभार्थी आधारित निर्माण, किफायती आवास, किफायती किराए पर आवास, और ब्याज सब्सिडी योजना। इनमें से एक को चुनकर लाभार्थी पांच सालाना किस्तों में ₹1.80 लाख तक की केंद्रीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत ₹35 लाख तक के घर के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने पर पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिल सकती है।
इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किफायती आवास की सुविधा देना और उन्हें अपनी छत के सपने को साकार करने में मदद करना है।